मुंबई - भारतीय सिनेसृष्टीच्या हिताच्या दृष्टिने महाराष्ट्र सरकारने एक नवीन पाऊल उचलत शासनाच्या नियंत्रणाखालील जागांवर नि:शुल्क चित्रीकरणाच्या परवानगीला मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाने एका अधिसूचनेद्वारे या संदर्भातील माहिती दिली आहे.
भारतात मोठ्या प्रमाणावर सिनेमांची निर्मिती सुरू आहे. देशातील उर्वरीत भागांच्या तुलनेत मुंबईमध्ये ५० टक्के अधिक चित्रपट व रोजगार निर्मिती होत आहे. मुंबईत साधारणपणे ५०० निर्मितीसंस्था, २५० चित्रपटगृहे आणि १५० हून अधिक कलागारे आहेत. महाराष्ट्रातील सरकारच्या नियंत्रणाखाली जमिनीवर परवानगी मागण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज केले जातात. हि गोष्ट लक्षात घेऊन चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी जागांवरील चित्रीकरणासाठी कोणतेही शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आंध्रप्रदेश आणि राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्रातही शासकीय जमिनीवर विनामूल्य चित्रीकरण करता येणार आहे. चित्रपट उद्योग वाढीसाठी, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी आणि राज्यातील सामाजिक-आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल महत्त्वपूर्ण असल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
मनोरंजन क्षेत्राला चालना देण्यासोबतच महाराष्ट्राला जागतिक चित्रपट निर्मिती केंद्र बनवण्याच्या दृष्टिनेही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. या अंतर्गत मराठीसह देश-विदेशांतील चित्रपट, मालिका, माहितीपट व जाहिरातींना मोफत चित्रीकरण करता येईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निर्मात्यांना अर्ज करणे बंधनकारक राहील.
यासाठी एक खिडकी योजनेतून जाहिरातींसाठी ४० हजार रुपये, मालिकेसाठी एक लाख रुपये आणि चित्रपटासाठी अडीच लाख रुपये अनामत रक्कम घेण्यात येईल, ज्यात काही कालावधीनंतर बदल करण्याचे अधिकार संबंधित विभागांकडे असतील. शासकीय नियंत्रणाखालील गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, कोल्हापूरमधील चित्रनगरी तसेच भविष्यात नव्याने होणाऱ्या चित्रनगरीस हि योजना लागू राहणार नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. चित्रीकरणाच्या वेळी सरकारी संस्था तसेच कार्यालयांच्या नियमित कामकाजात व्यत्यय येणार नाही, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन करण्याची जबाबदारी निर्मिती संस्थेवर राहील.