नवी दिल्ली - पंतप्रधाननरेंद्र मोदींनी घोषणा केल्याप्रमाणे देशातील कोट्यवधी नागरिकांना रेशन दुकानातून मोफत धान्य दिलं जात आहे. विशेष म्हणजे कोरोना काळात मोदींनी यासंदर्भात घोषणा केली होती. त्यानंतरही, ८० कोटी नागरिकांना मोफत धान्य देण्याची योजना सुरुच ठेवण्यात आली आहे. नुकतेच, केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (PMGKAY) आणखी ५ वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे, नागरिकांना आणखी ५ वर्षे मोफत धान्य मिळणार आहे. मात्र, या मोफत धान्य योजनेतील वितरणासाठी शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च होत असल्याचं दिसून येत आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करुन यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेद्वारे रेशन दुकानातून मोफत धान्य देण्यात येतं आहे. पण, या धान्य वितरण प्रणालीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. कारण, धान्य वितरीत करण्यात येत असलेल्या पिशवीवर पंतप्रधाननरेंद्र मोदींचा फोटो छापण्यात आला असून या पिशव्यांसाठी मोठा खर्च झाल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटर अकाऊंटवरुन यासंदर्भाने माहिती दिली आहे. त्यानुसार, एका पिशवीसाठी १२.३७ रुपये खर्च झाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया-जयपूर, राजस्थानकडून मिळालेल्या 'आरटीआय'च्या माहितीमध्ये केंद्र सरकारच्या गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मोफत रेशनच्या वितरणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा असलेल्या पिशव्यांवर १३,२९,७१,४५४ रुपये (१,०७,४५,१६८ पिशव्या x १२.३७५ रुपये) खर्च करण्यात आल्याचं सांगण्यात आले आहे. हे आकडे फक्त राजस्थान या एका राज्याचे आहेत. भारतातील एकूण २८ राज्ये ८ केंद्रशासित प्रदेशांचा विचार केल्यास हा मोदींची प्रतिमा असलेल्या पिशव्यांवरील खर्च किती कोटींच्या घरात जाईल याची कल्पना करा, असे ट्विट आव्हाड यांनी केले आहे.
दरम्यान, मुळात मोदींची प्रतिमा असलेल्या पिशव्या हव्यात कशाला? एकीकडे गरीब कल्याण म्हणायचं आणि दुसरीकडे अनावश्यक वाढीव खर्च करायचा. हाच पैसा अधिक धान्य किंवा आणखी काही लोकांना धान्य देण्यासाठी वापरता आला असता, अशी सूचनाही आव्हाड यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केली आहे.
लोकांच्या मेहनतीच्या पैशावर खुलेआम डल्ला मारला जातोय आणि भ्रष्टाचाराच्या नावाने गळे काढणारा भाजप सरकारच्या योजना लोकांपर्यंत पोहचवताना लोकांच्याच पैशांनी स्वत:चा निवडणूक प्रचार करून घेत आहे.
८१ कोटी नागरिकांना लाभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घोषणेनंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने PMGKAY योजनेला १ जानेवारी २०२४ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे त्रस्त गरीबांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली होती. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला गरिबांच्या सोयीसाठी प्रत्येक वेळी मुदतवाढ देण्यात आली. मोफत रेशन योजनेचा विस्तार करण्याच्या मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा देशभरातील एकूण ८१ कोटी लाभार्थ्यांना फायदा होणार असून या सर्वांना पाच किलो धान्य मोफत मिळेल.