मुंबई - आझाद काश्मीरची(free kashmir) गेट वे आँफ इंडियावर दिलेली घोषणा आणि करण्यात आलेले आंदोलन हे आझाद मैदानात आणून संपवले गेले तरी ज्या घटना घडल्या त्यावरून हे आंदोलन राज्य सरकार पुरस्कृत तर नाही ना? असा प्रश्न पडत असून मुख्यमंत्र्यांनी याचा शोध घ्यावा अशी मागणी भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे.
याबाबत काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रात शेलारांनी म्हटलंय की, गेट वे आँफ इंडिया येथे देण्यात आलेली आझाद काश्मीर ही घोषणा ही गंभीर बाब असून हे राज्य शासन पुरस्कृत तर नाही ना? गेट वे ऑफ इंडिया हा शांतता झोन आहे. तिथे कोणतेही आंदोलन करण्यास मज्जाव असताना आंदोलक दोन दिवस तिथे आंदोलन कुणाच्या आशिर्वादाने करतात? तिथे आंदोलन करण्यास परवानगी दिली नाही तर तातडीने कारवाई का केली नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
तसेच राज्य शासनाचे एक मंत्री व एक आमदार या आंदोलनात सहभागी का होतात? या परिसरात आंदोलन केले म्हणून ऐरवी बोलणारे सामाजिक कार्यकर्ते यांनी हरकत का घेतली नाही? उजव्या संघटनांनी आंदोलनाची परवानगी मागितली त्यांनाच मग परवानगी पोलिस का नाकारली? त्यांनी हुतात्मा चौकात निदर्शने करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना मात्र पोलिस कारवाई करतात? तर गेट.वे ऑफ इंडियावरील आंदोलकांना आझाद मैदानात सन्मानाने का आणतात? व मुक्त करण्यात आलं असा सवालही आशिष शेलारांनी उपस्थित केलेत.
दरम्यान, CAA च्या समर्थनार्थ सविधान सन्मान मंच तर्फे आँगस्ट क्रांती मैदान ते गिरगाव चौपाटीवरील लोकमान्य टिळक स्मारकापर्यंत काढण्यात येणाऱ्या शांतता रॅलीला परवानगी का नाकारण्यात आली?. तर CAA च्या विरोधात रॅलीला त्याआधी परवानगी का देण्यात आली? भीमा कोरेगाव प्रकरणातील नक्षलवादी संघटनेच्या आरोपींचे गुन्हे मागे घ्यायची मागणी होते त्यानंतर अशा आंदोलनाना बळ कोण देते. असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्याची उत्तरे शोधायला लागल्यावर हे आंदोलन राज्य शासन पुरस्कृत आहेत असे वाटू लागते. त्यामुळे ही बाब गंभीर असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या घटनेचा तपास करावा अशी मागणी भाजपा आमदार शेलार यांनी केलीय.