संदीप शिंदे
मुंबई : दिल्लीतल्या मोफत वीज योजनेसाठी सरकारी तिजोरीतून १८०० कोटींची सबसिडी द्यावी लागते. महाराष्ट्रात ती ८ हजार कोटी असेल. १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेले दिल्लीत १४ लाख तर महाराष्ट्रात सव्वा कोटी ग्राहक आहेत. दिल्लीत शेतकरी नाही. त्यामुळे त्यांच्या क्रॉस सबसिडीचा भार नाही. महाराष्ट्रात परिस्थिती विपरीत असल्याने दिल्ली मॉडेल महाराष्टÑात लागू करणे अवघड, अव्यवहार्य असल्याचे मत महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.
राज्यात ४२ लाख कृृषी ग्राहक आहेत. त्यांना दीड ते दोन रुपये प्रति युनिट एवढ्या अल्प दरात वीजपुरवठा करण्यासाठी औद्योगिक, व्यावसायिक ग्राहकांना जास्त दर आकारणी (क्रॉस सबसिडी) होते. वर्षाकाठी ती रक्कम ९ हजार कोटी असून सरकारी तिजोरीतूनही ५,५०० कोटींचे अनुदान द्यावे लागते. तरीही हे ग्राहक बिल भरत नसल्याने ती थकबाकी ३९ हजार कोटींवर गेली आहे. १०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी क्रॉस सबसिडी वाढवावी लागेल. त्यासाठी औद्योगिक, व्यावसायिक ग्राहक तयार होणार नाहीत. सरकारी तिजोरीतून दरवर्षी या योजनेला आठ हजार कोटींचे अनुदान देणे सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे ही योजना महाराष्ट्रासाठी अव्यवहार्य असल्याचे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.‘...तर दिल्ली सरकारला आर्थिक झटका’दिल्लीत टाटाची एक, रिलायन्सच्या दोन अशा एकूण तीन कंपन्या वीजपुरवठा करतात. गळती कमी असलेल्या टाटाला महागडी वीज, गळती जास्त असलेल्या रिलायन्सला स्वस्त वीज खरेदी करून दिली जाते. ते त्यांचे क्रॉस सबसिडीचे मॉडेल आहे. त्यानंतरही वीजपुरवठ्यातून होणारी तूट भरून काढण्यासाठी दिल्ली सरकार अनुदान देते. ती रक्कम १००%मिळत नसल्याने रेग्युलेटरी अ‍ॅसेट प्रचंड वाढले. ते मिळविण्यासह अन्य मागण्यांसाठी वीज कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. निकाल त्यांच्या बाजूने लागल्यास सरकारला मोठा आर्थिक भुर्दंड बसण्याची भीती आहे. या मॉडेलचे दुष्परिणाम खूप असल्याने ते स्वीकारण्यापेक्षा महाराष्ट्राने स्वस्त वीजपुरवठ्याच्या पर्यायी मार्ग अवलंबावा, असे मत ज्येष्ठ वीज अभ्यासक अशोक पेंडसे यांनी व्यक्त केले.