Join us

आॅनलाइन परतावा रकमेचा मार्ग मोकळा, उपसंचालकांचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 24, 2018 12:56 AM

मुंबईतील शाळांची थकीत असलेली अकरावी आॅनलाइन प्रक्रियेतील शुल्काची रक्कम आता तातडीने देण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. शिक्षक परिषदेने केलेल्या मागणीनंतर, शिक्षण उपसंचालकांनी मुंबईतील शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांना तसे आदेशच दिले आहेत.

मुंबई : मुंबईतील शाळांची थकीत असलेली अकरावी आॅनलाइन प्रक्रियेतील शुल्काची रक्कम आता तातडीने देण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. शिक्षक परिषदेने केलेल्या मागणीनंतर, शिक्षण उपसंचालकांनी मुंबईतील शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांना तसे आदेशच दिले आहेत. परिणामी, मुंबईतील शाळांच्या बँक खात्यांची माहिती घेण्याचे काम सुरू झाले असून, लवकरच शाळांना त्यांची रक्कम मिळणार असल्याची माहिती शिक्षक परिषद मुंबई विभागाचे अनिल बोरनारे यांनी दिली.बोरनारे म्हणाले की, मुंबईतील शाळांना तातडीने रक्कम न मिळाल्यास, यंदाच्या अकरावी आॅनलाइन प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा २० मार्च रोजी शिक्षण उपसंचालकांना शिक्षक परिषदेने दिला होता. शिक्षण उपसंचालकांनी त्यावर शुक्रवारी लेखी उत्तर देत, कार्यवाही सुरू करीत असल्याचे सांगितले, तसेच बहिष्कार मागे घेण्याबाबत आवाहन केले आहे. परिणामी, प्रत्यक्ष रक्कम हाती पडल्यानंतरच, बहिष्कार आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा करणार असल्याचे बोरनारे यांनी स्पष्ट केले.मुंबई विभागात दरवर्षी अकरावी प्रवेश प्रक्रिया आॅनलाइन करण्यात येते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून नोंदणीसाठी २५० रुपये शुल्क आकारण्याची जबाबदारी शाळांकडे असते. शाळा एकत्रित रक्कम आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेसाठी शिक्षण विभागाने काढलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करतात. शाळा प्रत्येक विद्यार्थ्यांची नोंदणी व आॅप्शन फॉर्म भरून घेतात. त्यासाठी लागणाºया कर्मचारी वर्गासह शाळेला नेट चार्ज, प्रिंटर्स, मदतनीस टेक्निशियन व स्टेशनरीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे काही हिस्सा दिला जातो. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून शाळांना ही रक्कमच मिळाली नसल्याची तक्रार बहुतेक शाळांनी शिक्षक परिषदेकडे केली होती. त्यानंतर, अकरावी प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिल्यानंतर, प्रशासनाने संबंधित आदेश दिले आहेत.काम सुरूअकरावी आॅनलाइन प्रक्रियेतील शुल्काची रक्कम तातडीने द्यायची असल्याने आता त्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे लवकरच शाळांना ही रक्कम परत मिळणार आहे.

टॅग्स :शिक्षक