बिगर उपकरप्राप्त धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

बिगर उपकरप्राप्त (नॉन सेस) इमारतींमधील भाडेकरूंची पात्रता निश्चित करण्यासाठी महापालिकेने सुधारित धोरण आणले आहे.

मुंबई : बिगर उपकरप्राप्त (नॉन सेस) इमारतींमधील भाडेकरूंची पात्रता निश्चित करण्यासाठी महापालिकेने सुधारित धोरण आणले आहे. त्यानुसार पुनर्विकास होणाऱ्या इमारतींमध्ये भाडेकरूंना किमान ३०० चौरस फूट ते कमाल १२९२ चौरस फुटांचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे खासगी मालकीच्या बिगर उपकरप्राप्त व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग मिळणार आहे.
दक्षिण मुंबईतील इमारतींच्या पुनर्विकास व दुरुस्तीकरिता ‘म्हाडा अधिनियम-१९७६’च्या तरतुदींनुसार ‘उपकरप्राप्त’ म्हणजेच ३० सप्टेंबर १९६९ पूर्वीच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येतो. मात्र बिगर उपकरप्राप्त धोकादायक इमारतींबाबत भाडेकरूंची पात्रता व त्यांना मिळण्यास योग्य जागेबाबत कुठेही स्पष्टता नसल्याने संबंधित इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळे येत होते. ही अडचण दूर करण्यासाठी ‘विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली-२०३४’मध्ये नव्याने जोडण्यात आलेल्या नियम क्रमांक ३३ (७) (अ) नुसार भाडेकरूंची पात्रता व त्यांना पुनर्विकासानंतर मिळणारी जागा निश्चित करण्यात आली आहे, अशी माहिती विकास नियोजन खात्याचे प्रमुख अभियंता राजेंद्र झोपे यांनी दिली.
धोकादायक असलेल्या बिगर उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी पात्र भाडेकरूंपैकी किमान ५१ टक्के भाडेकरूंची सहमती असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या सहमतीचे पत्र, इमारत मालकाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि इमारत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव हा विकासक व वास्तुविशारदामार्फत महापालिकेच्या विभाग कार्यालयातील पदनिर्देशित अधिकाºयांकडे सादर करता येईल.
पुनर्विकासात भाडेकरूंना ते सध्या राहत असलेल्या घराचे क्षेत्रफळ किंवा तीनशे चौरस फूट (२७.८८ चौ.मी.)
ते कमाल मर्यादा १२९२ चौरस फूट, १२० चौरस मीटर) यापैकी जे अधिक असेल तेवढ्या आकाराचे घर मिळू शकेल, असे झोपे यांनी स्पष्ट केले आहे.
>पात्रतेसाठी आवश्यक पुरावा
महापालिकेकडील १९९५-९६ चा निरीक्षण उतारा, बिगर उपकरप्राप्त इमारतीचा महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव खात्याने मंजूर केलेला नकाशा/भोगवटा प्रमाणपत्र/इमारत पूर्णत्वाचा दाखला, विद्युत वितरण कंपनीने दिलेल्या जोडणीचा दिनांक आणि संख्या, १३ जून १९९६ पूर्वी सदर इमारतीत वास्तव्य असल्याचे सिद्ध करणारे पुरावे इत्यादी कागदपत्रे भाडेकरूंची पात्रता निश्चित करण्यासाठी ग्राह्य धरली जाणार आहेत. तसेच भाडेकरू राहत असलेल्या इमारत किंवा खोलीचे कायदेशीर हस्तांतरण झाले असल्यास त्या ठिकाणी १३ जून १९९६ पूर्वी राहणाºया व्यक्तीच्या वास्तव्याचा पुरावा व हस्तांतरणाची कायदेशीर कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात येतील.
>धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सुटेल
विकासकालाही जादा बांधकाम करून अतिरिक्त कमाई करता येणार असल्याने धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येईल. परिणामी धोकादायक इमारतींची संख्या कमी होईल, असा विश्वास झोपे यांनी व्यक्त केला. मुंबईत विशेषत: दक्षिण भागात १९ हजार उपकरप्राप्त इमारती आहेत. या इमारतींपैकी गेल्या काही वर्षांत साडेचार-पाच हजार इमारतींची दुरुस्ती झाल्यामुळे आता १४ हजार इमारती शेष आहेत. तर अन्य सर्व इमारती उपकरप्राप्त असून धोकादायक इमारती कोसळण्याचा धोका असतो. नवीन नियमामुळे धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास होऊन संभाव्य जीवितहानी रोखता येणार आहे.
>विकासकालाही लाभ
भाडेकरूंना मिळणाºया क्षेत्रफळाच्या ५० टक्के एवढे विक्री योग्य अतिरिक्त बांधकाम विकासकाला करता येणार आहे. त्यामुळे भाडेकरूंना त्यांच्या मालकी हक्काचे घर आणि विकासकाला आर्थिक लाभ होणार आहे.