सर्वधर्मीय ज्येष्ठांना आता मोफत तीर्थयात्रा; मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचा निर्णय जारी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 15, 2024 05:51 AM2024-07-15T05:51:03+5:302024-07-15T05:51:47+5:30
लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे ही योजनाही मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आखण्यात आली आहे. यादीतील तीर्थस्थळांपैकी एका तीर्थस्थळाच्या यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येईल.
![Free Pilgrimage to All-Faith Seniors Now Decision of Chief Minister's Tirtha Darshan Yojana issued | सर्वधर्मीय ज्येष्ठांना आता मोफत तीर्थयात्रा; मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचा निर्णय जारी Free Pilgrimage to All-Faith Seniors Now Decision of Chief Minister's Tirtha Darshan Yojana issued | सर्वधर्मीय ज्येष्ठांना आता मोफत तीर्थयात्रा; मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचा निर्णय जारी](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/420x315/jyestha-nagrik_2024071267098.jpg)
सर्वधर्मीय ज्येष्ठांना आता मोफत तीर्थयात्रा; मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचा निर्णय जारी
मुंबई : राज्यातील सर्वधर्मीयांमधील ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत तीर्थयात्रा घडविणारी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेचा शासन निर्णय (जीआर) रविवारी जारी करण्यात आला.या योजनेच्या माध्यमातून राज्यामधील ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटी देण्याची व्यवस्था राज्य सरकार करणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे ही योजनाही मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आखण्यात आली आहे. यादीतील तीर्थस्थळांपैकी एका तीर्थस्थळाच्या यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येईल. त्यासाठी प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा ही प्रती व्यक्ती ३० हजार रुपये इतकी राहील. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास सर्व बाबींचा समावेश असेल.
लाभार्थी निवड कशी करणार ?
या तीर्थाटनासाठी रेल्वे, तसेच बस प्रवासासाठी एजन्सी तथा टुरिस्ट कंपन्यांची निवड करण्यात येणार आहे. प्रवाशांची निवड जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे केली जाईल. प्रत्येक ठिकाणच्या प्रवासासाठी जिल्हानिहाय कोटा निश्चित केला जाईल. जास्त अर्ज आल्यास लाभार्थी निवड लॉटरीद्वारे होईल.
काय आहेत अटी, शर्ती?
वय ६० वर्षे व त्यावरील ज्येष्टांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम अडीच लाखांपेक्षा कमी असावे.
महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र किंवा प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.
यांना नाही लाभ
ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी किंवा निमसरकारी सेवेत कार्यरत आहेत. तसेच ज्यांना निवृत्तिवेतन मिळत आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहे. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांनाही योजना लागू नसेल.