१०० युनिटपर्यंत मोफत वीजपुरवठ्याच्या गटांगळ्या, अनुदानाशिवाय मोफत वीज अशक्य

सरकार अनुदानच देणार नसेल, तर मोफत वीज देणे अशक्य असल्याचे मत या समितीचे एक सदस्य आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

- संदीप शिंदेमुंबई : सरकारने अनुदान नाकारल्यामुळे लॉकडाऊन काळातील वाढीव बिलांमध्ये सवलत मिळण्याची आशा जवळपास मावळली आहे. त्यातच अशाच स्वरूपाच्या अनुदानाच्या जोरावर केलेली १०० युनिटपर्यंत मोफत विजेची घोषणाही हवेतच विरण्याची चिन्हे आहेत. या मोफत वीजपुरवठ्यासह राज्याचे नवे वीज धोरण ठरविण्यासाठी एप्रिल महिन्यांत नेमलेल्या समितीची आजवर एकमेव बैठक झाली असून, त्यात कोणतीही ठोस चर्चाच झाली नसल्याची माहिती हाती आली आहे.सरकार अनुदानच देणार नसेल, तर मोफत वीज देणे अशक्य असल्याचे मत या समितीचे एक सदस्य आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.राज्यातील १०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या सुमारे सव्वा कोटी वीज ग्राहकांना विनामूल्य वीजपुरवठ्याची घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली होती. उद्योगांना सवलीच्या दरात वीजपुरवठा करण्याचा मानसही राज्य सरकारने मार्च, २०२० मध्ये व्यक्त केला होता. या दोन महत्त्वाकांक्षी योजनांसह राज्याचे वीज धोरण निश्चित करण्यासाठी २२ एप्रिल रोजी विशेष समितीची स्थापना झाली. तीन आठवड्यांच्या मुदतीत त्यांचा अहवाल प्राप्त न झाल्याने एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. ती संपून दीड महिना लोटला आहे. अहवाल तर दूरच, या समितीची आजवर एकच प्राथमिक बैठक झाली असून, त्यात धोरणांबाबत कोणतीही चर्चा झाली नसल्याची माहिती एका वरिष्ठ सदस्याने दिली.लॉकडाऊनमुळे या बैठकांसाठी ये-जा करणे शक्य होत नाही. त्याचप्रमाणे, आॅनलाइन पद्धतीने बैठका घेतल्या, तरी त्यावर राज्याचे वीज धोरण ठरविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे अहवाल सादर करता आलेला नाही. या बैठकीची तारीख लवकरच निश्चित केली जाईल, अशी माहिती या सदस्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली, तसेच मोफत विजेच्या प्रस्तावाबाबत बैठकीत साधकबाधक चर्चा होईल, परंतु धोरण निश्चित करताना सवलतीपोटी येणारी तूट भरून कोण देणार, याचाही विचार करावा लागेल. सरकारची त्यासाठी तयारी नसेल, तर हे धोरण राबविणार कसे, असा प्रश्नही या सदस्यांनी उपस्थित केला.महावितरण असमर्थ१०० युनिटपर्यंतच्या ग्राहकांना मोफत वीजपुरवठा करायचा असेल, तर महसुलात किमान ८ हजार कोटींची आर्थिक तूट सोसावी लागेल. कोरोना संकटामुळे वीजबिलांचा भरणा कमी झाला आहे. उद्योगांचा वीज वापर कमी झाल्यामुळे क्रॉस सबसिडीचे गणित बिघडले आहे. महावितरण आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आले आहे. त्यामुळे हे धोरण राबविण्यासाठी सरकारी अनुदानाशिवाय पर्याय नसल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे.सरकारी अनुदान मिळणे अवघड मोफत वीज द्यायची असेल, तर सरकारकडूनच अनुदान मिळणे आवश्यक आहे. गेल्याच आठवड्यात लॉकडाऊन काळातील वाढीव बिलांमध्ये सवलत देण्यासाठी आवश्यक असलेले सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यास वित्त विभागाने असमर्थता दर्शविली आहे. कोरोना संकटामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीतील आवक लक्षणीयरीत्या घटली आहे. त्यामुळे या मोफत वीजपुरवठ्यासाठी अनुदान मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे हे धोरण प्रत्यक्षात येणे अवघड असल्याचे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.