प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा; बाधित वृक्षांचा निर्णय तत्काळ: तज्ज्ञाची नियुक्ती

तज्ज्ञाची नेमणूक नसल्यामुळे वृक्ष प्राधिकरण समितीचा कारभार उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला होता.

मुंबई : तज्ज्ञाची नेमणूक नसल्यामुळे वृक्ष प्राधिकरण समितीचा कारभार उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला होता. यामुळे मेट्रो प्रकल्प व अन्य विकास कामांच्या आड येणारी वृक्ष तोडण्याचे प्रस्ताव रखडले होते. अखेर चार महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतंर वृक्ष संवर्धन व त्याबाबत ज्ञान असलेल्या तज्ज्ञाची नेमणूक एका आठवड्यात करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रकल्पात बाधित वृक्षांचा तात्काळ निर्णय होऊन विकास कामांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीमध्ये १५ सदस्य असतात. यापैकी १३ नगरसेवक, उद्यान समितीचे अध्यक्ष आणि पालिका आयुक्त सदस्य असतात. २००९ मध्ये नियमात करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार सामाजिक वन विभागात नोंदणी असलेल्या सदस्यांनाच वृक्ष प्राधिकरण समितीवर नियुक्ती करणे बांधकारक करण्यात आले. मात्र नोंदणीकृत तज्ज्ञ मिळत नसल्यामुळे या नियमाला बगल देत वृक्ष प्राधिकरण समितीवर सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येऊ लागली.

मात्र आॅक्टोबर २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने याबाबत नाराजी व्यक्त केल्यानंतर तज्ज्ञाची नेमणूक होईपर्यंत परवानगी देणे प्राधिकरणाने थांबवले आहे. त्यामुळे गेले चार महिने मेट्रो रेल्वे तसेच अन्य विकास कामांच्या मागार्तील वृक्षांबाबत निर्णय होऊ शकलेला नाही. याचा फाटका या प्रकल्पांना बसला आहे. दरम्यान, मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आगामी लोकसभा निवडणुकांची आचारसहिंता लागू होण्याची शक्यता आहे.

अन्यथा मे पर्यंत लांबणीवर
आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसहिंता लागू होण्याची शक्यता आहे. ही आचार ४५ दिवस लागू असल्याने या काळात अशा प्रस्तावांना खीळ बसेल. परिणामी विकास प्रकल्पांचे प्रस्ताव मे महिन्यापर्यंत लांबणीवर पडतील. त्यामुळे निवडणुकीचे बिगुल वाजण्यापूर्वी तज्ज्ञांची नेमणूक करून वृक्ष प्राधिकरण समितीची बैठक घेण्यासाठी पालिका प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे.