निवृत्त कर्मचा-यांचा मोफत प्रवास बंद, एसटीविरोधात आंदोलन केल्याचा ठपका

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात सध्या तणावाचे वातावरण आहे. दीड वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटूनही वेतन करार रखडल्याने, कर्मचा-यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात सध्या तणावाचे वातावरण आहे. दीड वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटूनही वेतन करार रखडल्याने, कर्मचा-यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्यातच एसटी महामंडळाविरुद्ध आंदोलनात सहभागी झाल्याचा ठपका ठेवत, महामंडळाने निवृत्त कर्मचा-यांचा मोफत प्रवास पास रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर, येणाºया काळात उर्वरित सवलतीही बंद करण्याच्या हालचाली महामंडळ करत असल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. परिणामी, येथे हुकूमशाही सुरू असल्याचा आरोप कर्मचाºयांकडून केला जात आहे.
कामगारांच्या वेतनासाठी उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. समितीने वेतनविषयक अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. या अहवालात तुटपुंजी वाढ दर्शविण्यात आली होती. त्याचबरोबर, वेतन करार १ जानेवारीपासून लागू करण्याबाबत शिफारस करण्यात आली होती. यामुळे मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेसह कृती समितीने २५ जानेवारी रोजी राज्यभर आंदोलन करत अहवालाची होळी केली होती. या आंदोलनात एसटी महामंडळातील निवृत्त कर्मचाºयांनीही सहभाग घेतला होता. सहभागी कर्मचाºयांना निवृत्तीनंतर देण्यात येणारी मोफत प्रवास ही सवलत रद्द करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे.
एसटी कर्मचाºयांचे वेतनवाढ प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने, न्यायालयात सादर केलेला वेतनवाढीचा अहवाल अमान्य झाल्याने, त्याची होळी करून निषेध करण्याचा प्रयत्न काही कामगार संघटनांनी केला होता. मुळात निवृत्त कर्मचाºयांचा व वेतनवाढीचा कोणताही संबंध नाही. तरीदेखील एसटीविरुद्धच्या आंदोलनात सहभागी होऊन, एसटीची प्रतिमा मलिन करणे अयोग्य आहे. यामुळे एसटीविरुद्ध आंदोलन करण्याचा ठपका ठेवत, एसटीकडून मिळणारी मोफत प्रवास सवलत बंद करण्याचा निर्णय एसटी प्रशासनाने घेतला आहे. याची नोंद एसटीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाºयांनी घ्यावी, असे एसटी महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.
>‘शिवशाही’च्या नावाखाली ‘मुघलशाही’
गणवेश वितरण समारंभात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एसटी महामंडळाच्या कारभारातही ‘शिवशाही’ आणा, अशा कानपिचक्या परिवहनमंत्री आणि एसटी अध्यक्ष दिवाकर रावते यांना दिल्या होत्या.
ज्या कर्मचाºयांनी आयुष्यभर एसटी महामंडळाची सेवा केली, त्यांना उतारवयात हक्काच्या सुविधांसाठी आता भांडावे लागणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या आदेशानुसार एसटी कारभारात शिवशाही तर नाहीच, उलट अशा निर्णयामुळे महामंडळात मुघलशाही लागू झाल्याचे चित्र आहे, अशी चर्चा निवृत्त कर्मचाºयांमध्ये सुरू आहे.