Join us  

प्रकल्पग्रस्तांना घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा

By admin | Published: January 13, 2016 2:53 AM

ईस्टर्न फ्री वेमुळे ज्यांची घरे जमीनदोस्त झाली अशा चेंबूरच्या पांजरापोळ येथील १,३०५ कुटुंबीयांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एमएमआरडीने नऊ वर्षांपूर्वी ही घरे

- समीर कर्णुक,  मुंबईईस्टर्न फ्री वेमुळे ज्यांची घरे जमीनदोस्त झाली अशा चेंबूरच्या पांजरापोळ येथील १,३०५ कुटुंबीयांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एमएमआरडीने नऊ वर्षांपूर्वी ही घरे जमीनदोस्त केली होती. यातील केवळ पाच हजार झोपडीधारकांचे एमएमआरडीएकडून पुनर्वसन करण्यात आले होते. दोन हजार झोपडीधारक आठ वर्षांपासून घरांच्या प्रतीक्षेत होते. ‘लोकमत’ने याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतर एमएआरडीएने यातील १,३०५ कुटुंबीयांना हक्काचे घर देण्याचे मान्य केले आहे. नवी मुंबई आणि ठाण्याच्या दिशेने येणाऱ्या वाहनांना शहरातील वाहतूककोंडीला सामोरे न जाता तत्काळ दक्षिण मुंबईत पोहोचता यावे, यासाठी एमएमआरडीने ईस्टर्न फ्रीवे तयार केला. त्यानुसार सीएसटी ते चेंबूर हा पहिला टप्पा आणि घाटकोपर ते चेंबूर पांजरापोळ जंक्शन हा दुसरा टप्पा तयार करण्यात आला. चेंबूरच्या पांजरापोळ येथील सुमारे सात हजार झोपड्या बाधित झाल्याने या सर्वांचे पुनर्वसन केल्यावरच हा मार्ग तयार होईल, असे आश्वासन एमएमआरडीने येथील रहिवाशांना दिले होते. त्यानुसार २००७ पासून एमएमआरडीएने येथील झोपड्या तोडण्यास सुरुवात केली. २०१२ पर्यंत एमएमआरडीने या सर्व झोपड्या तोडून यातील काही प्रकल्पग्रस्तांना याच परिसरात इमारती बांधून त्यांचे पुनर्वसन केले. तर काहींना मानखुर्द लल्लूभाई कम्पाउन्ड आणि गोवंडी परिसरात घरे दिली गेली, मात्र यातील २ हजार कुटुंबीयांना अपात्र ठरवत एमएमआरडीने त्यांना घरे दिली नव्हती. काहीतरी त्रुटी काढून ताबा देणे टाळण्यात आले होते. त्यामुळे गेल्या ९ वर्षांपासून हे रहिवासी मिळेल तेथे आश्रय घेत होते. दुसरीकडे रोज त्यांना एमएमआरडीए कार्यालयात खेपा घालाव्या लागत होत्या. मात्र अधिकारी त्यांना दाद देत नव्हते. याबाबत येथील शिवसेनेचे स्थानिक आमदार तुकाराम काते यांनीदेखील अनेकदा एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. मात्र त्यांनादेखील केवळ आश्वासनेच देण्यात आली़ ‘लोकमत’ने या समस्येचा सतत पाठपुरावा केल्यानंतर हा प्रश्न सुटला आणि घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.उर्वरित रहिवाशांचा प्रश्नही सोडवणारआठ दिवसांपूर्वी एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांनी आमदार तुकाराम काते आणि रहिवाशांना एकत्र बोलवत बैठक घेतली. यात १३०५ कुटुंबीयांना घर देण्याचे एमएमआरडीने मान्य केले. उर्वरित झोपडीधारकांबाबत देखील लवकच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे एमएमआरडीच्या अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना सांगितले आहे.