परवडणारे घर निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल?; प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच

सरकारच्या नव्या धोरणांकडे लाखो गृह खरेदीदारांचे लक्ष

मुंबई : कोरोना संकटाने सुरक्षित घरांची निकड अधोरेखित केली असली तरी परवडणाऱ्या किमतीत ही घरे उपलब्ध होतील का, हा कळीचा मुद्दा आहे. परंतु, सरकारच्या अनेक नव्या योजनांमुळे परवडणारे घर निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल का? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच असून त्याकडे लाखो गृह खरेदीदारांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्र सरकारची २०२२ सालापर्यंत सर्वांसाठी घर ही महत्त्वाकांक्षी योजना, गेल्या महिन्यात जाहीर झालेली शहरी गरिबांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना, आर्थिक मंदीमुळे घरांच्या कमी होणाºया किमती, अल्प व्याजदरात मिळणारे कर्ज आणि प्रस्तावित मॉडेल टेनन्सी अ‍ॅक्टच्या माध्यमातून येत्या काळात परवडणारे घर खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य सामान्यांना मिळू शकेल, असा आशावाद रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.

कोरोना संकटामुळे हाउसिंग फॉर आॅल - २०२२ या योजनेलाही गती दिली जाण्याची चिन्हे आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात १५ लाख ९५ हजार घरांची उभारणी करण्याचे नियोजन आहे. लॉकडाऊनच्या काळात सुरक्षित निवारा नसल्याने मजुरांनी घरवापसी केली होती. त्यांच्यासाठी परवडणाºया भाडेतत्त्वावर गृहनिर्माण करण्याचे धोरण सरकारने नुकतेच जाहीर केले.

या योजनेतून मासिक एक ते तीन हजार रुपये भाडे देत वास्तव्याची सोय शहरी भागांतील स्थलांतरित मजूर आणि गरिबांसाठी होईल, अशी आशा आहे. कोरोनामुळे गृह खरेदीला घरघर लागली असून बांधकाम व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे घरांच्या किमती १२ ते १८ टक्क्यांनी कमी होतील, असा अंदाज आहे. त्याशिवाय गृह कर्जांच्या व्याज दरांमध्ये लक्षणीय कपात झाली आहे. त्यामुळे कर्जाचे मासिक हप्ते अनेकांच्या आवाक्यात येतील अशी चिन्हेही दिसू लागली आहेत.

भाडेतत्त्वावरील घरांसाठी तयार केलेला ७० वर्षे जुना टेनन्सी अ‍ॅक्ट बदलण्याची प्रक्रिया केंद्राने सुरू केली आहे. गेल्या वर्षी मॉडेल टेनन्सी अ‍ॅक्ट तयार केला असून केंद्रीय गृहनिर्माण विभाग कॅबिनेटच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. या कायद्याला मंजुरी मिळाली तर घरमालक आणि भाडेकरूंमधील अविश्वासाची दरी कमी होईल. त्यांच्यातील वाद मिटविण्यासाठी न्यायालये, प्राधिकरण नेमण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. जी घरे विकली जात नाहीत ती भाडेत्तत्त्वावर देण्यास विकासकांना प्रोत्साहन मिळेल. ज्यांना घर विकत घेणे शक्य नाही त्यांच्यासाठी ही घरे उपयुक्त ठरतील, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

शहरी भागातील घरांची तूट भरून निघेल
भाडेतत्त्वावरील आणि मालकी हक्काच्या परवडणाºया घरांच्या योजनांसाठी सरकारने अनेक सवलती दिल्या आहेत. सुरक्षित घरांची गरज वाढू लागल्याने या योजनेतून शहरी भागांतील घरांची तूट निश्चितच भरून निघेल. टेनन्सी अ‍ॅक्ट मंजूर करणे ही बाबही परवडणाºया घरांच्या पथ्यावर पडणारी आहे. देश ७४ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना हक्काचे घर घेण्याचे स्वप्न साकार होण्याची आशा वाढली आहे.
- अनुज पुरी, अ‍ॅनरॉक प्रॉपर्टी