‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे अन्य नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करण्याचा परवाना नव्हे’

उच्च न्यायालय; मुख्यमंत्र्यांविरोधात आक्षेपार्ह ट्विट प्रकरण

मुंबई : लोकशाहीमध्ये लोकांना आपली मते व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्यामुळे अन्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्याचा परवाना मिळत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. समित ठक्करने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे यांच्यासंदर्भात केलेल्या आक्षेपार्ह ट्विटप्रकरणी व्ही. पी. मार्ग पोलीस ठाण्याने ठक्करविरुद्ध अश्लीलता व अपशब्द वापरल्याचा गुन्हा नोंदविला. गुन्हा रद्द करावा, यासाठी ठक्करने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ठक्करतर्फे अभिनव चंद्रचूड यांनी गुरुवारी न्यायालयाला सांगितले, सरकारी अधिकारी, पंतप्रधानांवरही टीकेचा अधिकार घटनेने सामान्यांना बहाल केला आहे. ठक्कर यांनी दोनदा टिष्ट्वट केले त्यात अश्लील काहीही नव्हते.

त्यावर ‘आपणही कधीतरी कठोर टीका सहन करतो. दुर्लक्ष केले तर सर्व ठीक होईल, हे आपल्याला माहिती आहे. पण सर्वांनीच तशीच प्रतिक्रिया द्यावी, अशी अपेक्षा करू शकतो का? सरकारी पदावरील व्यक्ती कदाचित संवेदनशील असू शकते,’ असे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एम. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ठक्करवर भारतीय दंडसंहिता कलम ४९९, ५०० अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला. दोन्ही कलम मानहानीविषयक आहेत. तक्रार मुख्यमंत्र्यांनी नव्हेतर, एका व्यक्तीने केली आहे. अशिलाच्या अधिकारामुळे अन्य कोणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होऊ नये. पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध पोस्ट केल्यास सहज प्रसिद्धी मिळते, हे लोकांना माहीत आहे. याला न्यायालयही अपवाद नाही. कोरोनापूर्वी आम्हाला दरदिवशी अनेक पत्रे यायची, असे न्यायालयाने म्हटले. अतिरिक्त सरकारी वकील एस. आर. शिंदे यांनी सांगितले, पोलिसांनी ठक्करला जबाब देण्यासाठी नोटीस बजावली. तो अद्याप पोलिसांसमोर हजर झाला नाही. त्यावर न्यायालयाने ठक्करला ५ आॅक्टोबरला पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.