अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला हवे ‘वाजवी बंधना’चे तत्त्व

ध्वनिप्रदूषण हा नवीन शहर केंद्रित भस्मासुर दरवेळी कायद्याला आव्हान देत असताना संस्कृतीच्या नावाखाली रस्त्यावर धर्म आणि जातीचे उत्सव साजरे करण्याला राजकीय आश्रय मिळण्याचे प्रमाण चक्रावून टाकणारे आहे. आपण कायद्याचे पालन करणा-यांचा देश म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी प्रवृत्त होणार नाही तोपर्यंत आपण न्याय आणि अन्याय यातील फरक समजून घेऊ शकणार नाही.

- अ‍ॅड. असीम सरोदे 

संवादाला बंधनमुक्त करण्याची गरज या वर्षी पुन्हा गडद झाली आहे. प्रतिमापूजनाच्या आहारी गेलेल्यांना इतरांचे प्रतिमा भंजन करावे वाटणे हे विकृती कायद्याची मोडतोड करणारे आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, राहुल गांधींपासून तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नीचा अनादर करणाºयांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा केलेला गैरवापर किती त्रासदायक ठरू शकतो हे २0१७मध्ये दिसले. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही टीकाटिप्पणी मोठ्या प्रमाणात झाली़ परिणामी ट्रोल्सना रोखण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनेची तयारी सुरू झाली़ या तयारीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचणार नाही याची काळजी घेत ‘वाजवी बंधना’चे तत्त्व पुढील काळात महत्त्वाची कायदेशीर भूमिका घेताना दिसणार आहे. यात बिनडोकांना शिक्षेची तरतूद न करता त्यांचे मानसिक समुपदेशन करण्यावर भर देणारा कायदा करणे आवश्यक आहे.
लोकशाही मार्गाने सत्तास्थानी असलेल्या राजकीय पक्षाला स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचा त्रास का वाटावा, हा प्रश्न गंभीर आहेच. लोकप्रियतेच्या नादात अंमलबजावणीस अशक्य असणारे व अनेकदा कायदेसुद्धा घटनाबाह्य करून त्याचे अन्वयार्थ काढण्याचे गाठोडे न्यायालयावर भिरकावण्याचे राजकारण निषेधार्ह आहे. उदाहरणार्थ गोमांसबंदी किंवा गोवंशहत्याबंदी यामागील विचार कुटिल राजकारणाचाच असतो़ कोणी काय खावे, कसे खावे, कुठे खावे हे ठरवण्याचे घाऊक हक्क सरकारने घेणे चुकीचे आहे, याची जाणीव जर दरवेळी न्यायालयांना करून द्यावी लागते ही दुर्दैवी बाब आहे़
न्यायाची किंमत महाग होत असताना कोपर्डी व खर्डा येथील खटल्यांमध्ये झालेल्या निकालांमधून काही संभ्रमाचे मुद्दे निर्माण झाले आहेत. दुर्मिळातील दुर्मीळ प्रकरणामध्ये फाशीची शिक्षा देण्यात यावी हे तत्त्व जाती-धर्माच्या दबावाखाली न येता व राजकीय चर्चांच्या पलीकडे जाऊन पाहणे आवश्यक आहे. केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे कोपर्डीच्या खटल्यात झालेली शिक्षा टिकाऊ ठरणार का? याचे उत्तर आता २0१८ साल आपल्याला देणार आहे. शनिशिंगणापूर येथून सुरू झालेला महिलांना देवाच्या दरबारी समानता असावी हा आग्रह हाजी अली दर्गामार्गे कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरापर्यंत पोहोचताना स्त्रियांना कमी लेखण्यात सगळ्या धर्मांमध्ये समानता आहे ही बाब स्पष्ट करणारी होती. ट्रिपल तलाकचा मुद्दा स्त्रियांवरील अत्याचार म्हणून समजून घेण्यात हिंदू व मुस्लीम सगळेच अपयशी झालेत. ट्रिपल तलाकच्या विरोधात बोलणाºयांनी कौटुंबिक हिंसाचाराचा निषेध तरी केला पाहिजे. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड ही एक टुकार संघटना स्वत:ला मुस्लीम धर्माची कैवारी म्हणून दाखविते; परंतु तसा लोकांचा पाठिंबा त्यांना नाही हेसुद्धा स्पष्ट झाले. सुरक्षित कार्यस्थळ असावे ही स्त्रियांची मागणी कायदा होऊनही पूर्ण होत नसेल तर अंमलबजावणीतील समस्या यंत्रणेने समजून घेतली पाहिजे.
(लेखक उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आहेत़)