गर्भपाताच्या निर्णयाचे स्वातंत्र्य स्त्रीलाच; ३३ आठवड्यांच्या गर्भपाताबाबत न्यायालयाचा निर्वाळा 

गर्भधारणा कायम ठेवायची किंवा नाही, हा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य केवळ महिलेचाच आहे.

मुंबई :

गर्भधारणा कायम ठेवायची किंवा नाही, हा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य केवळ महिलेचाच आहे. वैद्यकीय मंडळाला तो अधिकार नाही आणि न्यायालय तिचा अधिकार रद्द करू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने ३३ आठवड्यांच्या विवाहित गरोदर महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.

२० जानेवारी रोजी न्या. गौतम पटेल व न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली. मात्र, आदेशाची प्रत सोमवारी उपलब्ध झाली. गर्भात अनेक व्यंग असले तरी महिलेचा प्रसूतीकाळ जवळ आल्याने तिला गर्भपाताची परवानगी देऊ शकत नाही, असे मत वैद्यकीय मंडळाने अहवालाद्वारे व्यक्त केले.  संबंधित महिलेने सोनोग्राफी केल्यानंतर गर्भात अनेक व्यंग असल्याचे उघडकीस आले. अर्भक जन्माला आले तर त्यात अनेक शारीरिक व्यंग आणि मानसिकरीत्या असक्षम असेल, असे सोनोग्राफीतून निदर्शनास आल्यावर महिलेने गर्भपाताची परवानगी मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

गर्भामध्ये अनेक व्यंग असल्याने महिला कितीही महिन्यांची गरोदर असली तरी फरक पडत नाही. याचिकाकर्तीने निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेणे सोपे नाही. मात्र, तो निर्णय तिचा आहे आणि तिला एकटीलाच निर्णय घ्यायचा आहे. निवडीचा अधिकार याचिकाकर्तीचा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. विलंबाच्या कारणास्तव गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास नकार देणे, हे  गर्भाला अपेक्षित जीवनापेक्षा कमी जीवनासाठी दोषी ठरवत नाही. तर आईला अशा भविष्यासाठी दोषी ठरवेल, जे तिच्या पालकत्वाच्या सकारात्मक गुणांना हिरावून घेईल, अशी टिपणी न्यायालयाने केली.

...क्लेशदायक पालकत्व 
वैद्यकीय मंडळाचा सल्ला स्वीकारला तर मुलाला दर्जेदार आयुष्य जगण्यापासून वंचित ठेवेल.  त्याचप्रमाणे याचिकादार व तिच्या पतीला नाखूश व अत्यंत क्लेशदायक पालकत्व अनुभवायला लावेल. त्याचा परिणाम त्यांच्यावर व त्यांच्या कुटुंबीयांवर कसा होईल, याची कल्पनाही करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. 

कायद्याचा आंधळा वापर नकाे
1.महिलेचा हक्क, निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि पुनरुत्पादकता नाकारल्यासारखे होईल. जन्माला येणारे बाळ सामान्य निरोगी बाळ म्हणून जन्माला येण्याची शक्यता नाही, हे आईला माहिती आहे. 
2. कायद्याचा आंधळा वापर करून महिलेच्या हक्कांशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. वैद्यकीय मंडळ दाम्पत्याची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊ शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली.