मालवाहतूक योजना ठरू शकते एसटीची तारणहार

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ तोट्यात का, याचा विचार गांभीर्याने व्हायला पाहिजे. तो किती झाला, तोट्यात घट झाली का, त्याबाबत काही उपाययोजना केली गेली की नाही, ते तपासण्याची गरज आहे.

.........................................

कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाले व एसटीची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली व उत्पन्नसुद्धा थांबले. त्यात काही उपाययोजना म्हणून मालवाहतुकीची जी योजना सुरू झाली आहे, ती कशी चालली आहे व त्यापासून किती उत्पन्न मिळाले व मिळू शकते, याचा सरकारने तटस्थपणे विचार करून त्यात आणखीही काही सुधारणा करून मदत केली, तर महामंडळाचा निम्मा खर्चही त्यातून भागू शकेल, अशी स्थिती समोर आली आहे. एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडल्याने सरकारला वारंवार आर्थिक मदत करावी लागत आहे. यामुळेच या फायदेशीर योजनेवर आणखी लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे व राज्य सरकारच्या विविध विभागांची मालवाहतूक ५० टक्के जरी एसटीला दिली तरी मोठ्या प्रमाणात मदत होऊन सरकारला एसटीसाठी सोसावा लागणारा आर्थिक भारसुद्धा कमी होऊ शकतो.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मालवाहतूक योजनेला शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी कंपन्यानी दिलेल्या बऱ्यापैकी प्रतिसादाने अवघ्या ८ महिन्यांत तब्बल ३८ कोटींची कमाई झाली आहे. महामंडळाने २१ मे २०२० रोजी या योजनेला सुरुवात केली. रत्नागिरी ते मुंबई या मार्गावर आंब्यांच्या पेट्यांची वाहतूक करून रा. प. महामंडळाने मालवाहतुकीस सुरुवात केली. या अंतर्गत महामंडळाने १,१५० प्रवासी बसेसचे मालवाहतुकीच्या वाहनांमध्ये रूपांतर केले आहे. हे रूपांतर करताना प्रवासी बसेसची आसने, खिडक्या काढून वाहन पूर्ण बंदिस्त करून वाहनास मागील बाजूने दरवाजा करण्यात आला आहे. या अंतर्गत महामंडळाने आतापर्यंत एकूण ६८ फेऱ्यांद्वारे ९८ लाख किमीचा प्रवास केला आहे. या वाहतुकीपोटी महामंडळाच्या तिजोरीत ३८ कोटींनी भर पडली आहे.

सरकारी व निमसरकारी तसेच इतर मालवाहतूक

महामंडळाचे मुख्य वाहतूकदार सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्था, बालभारती, महाबीज, निवडणूक आयोग-निवडणूक पेट्यांची वाहतूक, वन विभागाची रोपट्यांची वाहतूक, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय केमिकल्स आणि फर्टीलायझर्स, शिर्डी संस्थान याशिवाय अल्ट्राटेक सिमेंट, वंडर सिमेंट, राईस मिल्स, सोयाबीन, तेल मिल्स, अलाना ऑइल मिल्स, साखर कारखाने, बांधकाम कंपन्या, अन्य खासगी कंपन्या.

कार्यप्रणालीत सुधारणा

- राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रवासी वाहनांच्या अंतर्गत रचनेत बदल करून मालवाहतूक करण्यास गेल्या वर्षी मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, ही कार्यप्रणाली अंमलात आल्यानंतर कामकाजामध्ये काही त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे मालवाहतुकीच्या मानक चालनीय कार्यप्रणालीमध्ये १ जानेवारी २०२१ पासून सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

सुधारित सूचना

१) माल वाहतुकीचे वाहन हे ज्या विभागात जाईल त्या विभागाच्या मालकीचे होईल, ही संकल्पना रद्द करण्यात आली. नवीन बदलांनुसार माल वाहतुकीच्या वाहनांची मालकी ही ज्या विभागाचे वाहन आहे, त्याच विभागाची राहील.

२) या वाहनांवरील चालक किंवा सहायक यांना दुसऱ्या विभागात जास्तीतजास्त दोन दिवसांपेक्षा जास्त थांबवून घेऊ नये आणि त्यापेक्षा जास्त दिवस थांबण्याची परिस्थिती आली तर चालकांना बसवून मूळ आगारात पाठविण्याची जी तरतूद यापूर्वीच्या मानक चालनीय कार्यप्रणालीमध्ये करण्यात आली होती, त्यामुळे एका फेरीसाठी चालकांचे मनुष्यबळ जास्त वापरात येत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ज्या विभागाचे वाहन आहे त्या विभागातील चालकाच्या ताब्यात वाहन राहील, अशी सुधारणा करण्यात आली.

३) ज्या मूळ विभागाचे मालवाहतुकीचे वाहन आहे त्यामुळे विभागाने वाहनाची दैनंदिन देखभाल, दशदिनी देखभाल, ईओसी करणे, त्रैमासिक डॉकिंग, आरटीओ पासिंग करावयाचे आहे.

४) इतर सर्व बाबी म्हणजेच माल वाहतुकीच्या वाहनांपासून मिळणारे उत्पन्न, सार्थ कि.मी. डिझेलच्या नोंदी, माल वाहतुकीसाठी आकारावयाचा दर, प्रत्येक विभाग नियंत्रकास दरामध्ये जास्तीतजास्त रुपये २ प्रति कि.मी. सूट देण्याचे अधिकार, कमीतकमी आकारावयाचा दर, एखाद्या विभागाने जातानाच परतीचे बुकिंग केले असेल तर आकारावयाचा दर इत्यादी सर्व बाबी पूर्वीच्या परिपत्रकाप्रमाणे लागू राहील.

५) अन्य विभागांच्या माल वाहतुकीची जी वाहने विभागांमध्ये जमा झाली आहेत, ती या सुधारित सूचना प्रसारित झाल्यापासून दहा दिवसांत मूळ विभागात बुकिंग करून, आवश्यकता भासल्यास स्वतःच्या विभागातील चालकांमार्फत ही वाहने पाठवावयाची आहेत. ही वाहने पाठवताना मूळ विभागाच्या मदतीने माल वाहतुकीचा व्यवसाय मिळवून पाठवावयाची आहेत, रिकामी पाठवावयाची नाहीत.

६) डिझेलच्या दरात फार मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली आहे, त्यानुसार महामंडळाच्या मालवाहतुकीच्या दरांमध्येसुद्धा बदल करण्याची गरज आहे. एसटी महामंडळाला मालवाहतुकीचा विस्तार करण्यासाठी आपल्या व्यवस्थापनामध्ये काही मूलभूत बदल करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने प्रत्येक आगारामध्ये मालवाहतुकीसाठी काम करणारे स्वतंत्र कर्मचारी असले पाहिजेत. त्यांनी भागातील मालवाहतुकीच्या ऑर्डर स्वीकारून त्यानुसार ट्रक पाठवणे याचे नियोजन करणे अपेक्षित आहे. याबरोबरच जिथे-जिथे एसटी महामंडळाच्या मोकळ्या जागा आहेत तिथे गोडावून उभे करणे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. या गोडाऊनचा वापर व्यावसायिक तत्त्वावर झाल्यास त्यातूनदेखील चांगले उत्पन्न महामंडळाला मिळू शकते. याबरोबरच एसटी महामंडळ आणि मालवाहतुकीच्या व्यावसायिक स्पर्धेमध्ये उतरून शासकीय मालवाहतुकीबरोबरच खासगी मालवाहतूकदेखील करण्यासाठी प्रयत्नशील असले पाहिजे. तसेच महाराष्ट्रातील विविध रेल्वे स्थानकांच्या बाजूला रेल्वेला पूरक अशी मालवाहू यंत्रणा एसटीला उभी करता आली पाहिजे. मालवाहतुकीतून मिळणारे उत्पन्न हे एसटीचा संचित तोटा भरून काढण्यासाठी अत्यंत मोलाची भूमिका बजावू शकते. त्यामुळे प्रवासी वाहतुकीतून झालेला तोटा निश्चितच वेळोवेळी भरून निघेल व मालवाहतूक ही नक्की एसटीला तारणहार होईल, यात शंका नाही.

- श्रीरंग बरगे

(लेखक महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस आहेत.)