- मुरलीधर भवार, डोंबिवली
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकडे लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नसल्याने, त्याबाबत राज्य सरकार धोरण ठरवत नसल्याच्या निषेधार्थ २१ जुलैला मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी मोर्चा काढण्याचा निर्णय भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घरी जाऊन त्यांना बेघर होणाऱ्यांचा प्रश्न पटवून दिला जाणार आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत सध्या ६३५ इमारती धोकादायक आहेत. त्या रिकाम्या केल्या, तरी तेथील रहिवाशांसाठी पालिकेकडे पर्यायी व्यवस्था नाही. धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांसाठी राज्य सरकार पुनर्विकासाची योजनाही जाहीर करीत नाही. गतिमान सरकारचा टेंभा मिरवणाऱ्यांकडून अनधिकृत इमारतींसाठी निर्णय घेतले जातात, पण धोकादायक इमारतींबाबतचे धोरण ठरवले जात नाही, असा रहिवाशांचा आरोप आहे. त्यामुळे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चा काढणार असल्याचे भाकपचे पदाधिकारी सुनील नायक व अरुण वेळासकर यांनी सांगितले. भाकपने दोन वर्षांपूर्वी धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबवली होती. पालिकेसमोर लाक्षणिक उपोषण केले होते. पालिकेवर मोर्चा काढला होता. राघवेंद्र सेवा संस्थेने धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्यांना बीएसयूपीच्या योजनेत सहभागी करून घ्यावे, सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदा भाडेवसुली करणाऱ्यांविरोधातही याचिका दाखल केली आहे. हा पाठपुरावा सुरू असताना भाकपने भाडेकरूंची पर्यायी व्यवस्था व पुनर्विकासाची योजना जाहीर करण्यासाठी जेल भरो आंदोलनाचा इशारा दिला होता. तेव्हा, भाजपाचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी ‘जेल भरो’ आंदोलन न करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, त्यानंतर सरकारकडून काडीमात्र हालचाल झाली नाही. गेल्या वर्षी २६ जुलैला ठाकुर्लीतील ‘मातृकृपा’ ही धोकादायक इमारत पडून नऊ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही क्लस्टर योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले. त्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र, एकेका इमारतीसाठी ती उपयोगी नाही. त्यामुळे पुनर्विकासाचे धोरण ठरवण्याची रहिवाशांची मागणी आहे. सरकार त्यावर काहीही निर्णय घेण्यास तयार नाही. त्यातच, आणखी ६३५ इमारती धोकादायक ठरल्याने रहिवाशांतील असंतोष वाढला आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांना सोबत घेऊन ‘वर्षा’ बंगल्यावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय भाकपने जाहीर केला आहे. तुरुंगात टाकले तरी चालेल, पण हक्काच्या घरासाठी लढा देणार. धोरण ठरवण्यासाठी सरकारला भाग पाडणार, असा ठाम निर्धार पक्षाने जाहीर केला. मनसेची उद्या आयुक्त कार्यालयावर धडकधोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर मनसेने नुकतेच चर्चासत्र घेतले. त्यातून, अनेक मुद्दे समोर आले. ते मांडण्यासाठी शुक्रवार, ८ जुलैला मनसेचे शहराध्यक्ष मनोज घरत धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन आयुक्त ई. रवींद्रन यांची भेट घेणार आहे. धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्या भाडेकरूंना इमारती रिकाम्या करण्यास सांगितले जात आहे. त्यांचे वीज व पाणी तोडले जात आहे. त्यांच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था काय केली जाणार आहे? इमारत रिकामी केल्यावर भाडेकरूंचा हक्क अबाधित राहावा, यासाठी पालिकेचे धोरण काय आहे? अनेक इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट पालिकेने केलेले नाही; थेट इमारत धोकादायक ठरवली आहे. काही इमारतींच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटचे दोन वेगवेगळे रिपोर्ट आले आहेत. त्यासाठी थर्ड पार्टी आॅडिटची व्यवस्था नाही. त्याचा निर्णय घेण्यात यावा, अशा मागण्या केल्या जाणार असल्याचे घरत यांनी सांगितले. ‘बीएसयूपीच्या घरांचा कायम उपयोग नाही’केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या हिश्श्यातून बांधलेली बीएसयूपीची घरे धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. पण, त्यातून प्रश्न सुटणार नाही. हजारेक कुटुंबांचे तेथे तात्पुरते पुनर्वसन होईल. पण, पुढच्या काळात आणखी काही इमारती धोकादायक बनल्या तर त्यांच्या पुनर्वसनाचे काय? जे भाड्याच्या घरात जातील, त्यांना किती काळ तेथे ठेवणार? त्यांनी सोडलेल्या घरावरील दाव्याचे काय? तेथील पुनर्बांधणी किती काळात व्हावी, याचे बंधन घालावे लागेल. त्या इमारती वेळेत बांधल्या नाहीत तर कोणावर कारवाई करणार? पालिका-पोलीस- जिल्हाधिकारी-राज्य सरकार यांची त्यातील जबाबदारी काय? या प्रकरणातील खटले न्यायालयात गेले तर ते विशिष्ट काळात निकाली काढण्याचे-अकारण स्थगिती न मिळवण्याचेही धोरण ठरवायला हवे. जी इमारत पुनर्विकासात जाईल, तेथे बिल्डरला जादा एफएसआय मिळाला, तर त्या बदल्यात भाडेकरूंना किती-कशा प्रमाणात फायदा मिळणार, याचे सूत्र ठरवावे लागेल, अशी भाडेकरूंची मागणी आहे.