परवडणाऱ्या घरांसाठी एफएसआय वाढ हवी

मुंबईत परवडणारी घरे मिळावीत हा असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच प्रिमियमच्या माध्यमातून केवळ महापालिकेची तिजोरी भरण्याचेच काम होईल,

संदीप प्रधान - मुंबई
महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील प्रिमियम आकारून विभागनिहाय चटईक्षेत्र निर्देशांक (व्हेरिएबल एफएसआय) देण्याच्या तरतुदीचा हेतू हा सर्वसामान्यांना मुंबईत परवडणारी घरे मिळावीत हा असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच प्रिमियमच्या माध्यमातून केवळ महापालिकेची तिजोरी भरण्याचेच काम होईल, अशी शंका बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्ट, निवृत्त नोकरशहा यांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबईतील चटईक्षेत्र निर्देशांक आतापर्यंत शहरात १.३३ व उपनगरात १ इतका राहिला. त्याचबरोबर एफएसआय वाढीचा प्रस्ताव चर्चेला आणणे म्हणजे घोटाळ्याची मुहूर्तमेढ रोवणे असा समज होता. विकास आराखड्यातच एफएसआय वाढीचे सूतोवाच केल्याने या धाडसी निर्णयाचे स्वागत होत आहे. मात्र परवडणारी घरे बांधणाऱ्यांकडून प्रिमियम आकारू नये. तसे केल्यास घरांच्या किमती किमान २० टक्क्यांनी कमी होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे अध्यक्ष सुनील मंत्री म्हणाले, सर्वसामान्यांसाठी ६० चौ.मी. क्षेत्रफळाची घरे बांधण्यावर प्रिमियम आकारू नये. तर एफएसआय वाढवताना पायाभूत सुविधा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या असणे गरजेचे आहे. तर ओम्कार डेव्हलपर्सचे संचालक कौशिक मोरे यांनी कोणत्या आधारावर वाढीव एफएसआय दिला जाईल हे स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत मतप्रदर्शन करता येणार नाही, असे सांगितले. सध्या मेट्रो स्थानकाजवळ ४ एफएसआय दिला जात आहे. तो दुप्पट करताना जमिनीचे मालक, विकासक व रहिवासी यांना कसा लाभ होणार ते स्पष्ट झाले पाहिजे. फंजीबल एफएसआयमुळे सध्या ५.४ एफएसआय प्राप्त होतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात एफएसआय वाढ २० टक्के आहे. मात्र हे करताना हेतू पालिकेचे उत्पन्न प्रिमियम आकारणीतून वाढवणे हा आहे की लोकांना घरे देऊन घरांच्या किमती किमान २० टक्क्यांनी कमी करणे हा आहे हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे मत आर्किटेक्ट संदीप अमृतकर यांनी व्यक्त केले. नगरविकास खात्यातून निवृत्त झालेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एफएसआय वाढीच्या पालिकेच्या धैर्याचे कौतुक केले; मात्र रस्ते, पाणी, मलनि:सारण व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असा इशारा दिला.

च्मुंबई पालिकेच्या १९९१मध्ये जाहीर झालेल्या विकास आराखड्यात प्रति माणूस मोकळी जागा ६ चौ.मी. करण्याचे उद्दिष्ट होते. सध्या प्रति माणूस मोकळी जागा केवळ १.३७ चौ.मी. आहे. प्रस्तावित विकास आराखड्यात ही जागा २ चौ.मी. एवढी वाढवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
च्याकरिता २००० चौ.मी. क्षेत्रफळाचे भूखंड विकसित करताना १० टक्के भूभाग मोकळा ठेवण्याची अट घातली आहे. शेजारी-शेजारील भूखंड विकसित झाल्यास त्यामुळे प्रति माणूस मोकळी जागा सध्याच्या १.३७ चौ.मी.वरून वाढून २ चौ.मी. होईल, अशी महापालिकेला आशा वाटते.