महामुंबईतील रखडलेल्या प्रकल्पांना निधीचे ‘बुस्टर’; MMRDAच्या प्रकल्पांसाठी मिळणार चार लाख कोटींचे कर्ज

एमएमआरडीएने २०३० पर्यंत एमएमआर क्षेत्राला ३०० अब्ज डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्यातून ३० लाख रोजगारसंधी निर्माण होतील. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महामुंबईतील रस्ते, मेट्रो, गृहनिर्माण, ऊर्जा कार्यक्षम प्रणाली, मल्टिमोडल कनेक्टिव्हिटी आणि स्मार्ट नागरी सेवा यासारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) कर्ज उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरईसी, पीएफसी, हुडको, आयआरएफसी आणि नॅबफिड या पाच वित्तीय संस्थांनी ४ लाख कोटींचे आर्थिक साहाय्य करण्याचे आश्वासन एमएमआरडीएला दिले आहे. त्याबाबतचे एमएमआरडीएने करार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत वित्तीय संस्थांबरोबर मंगळवारी केले. 

इंडिया ग्लोबल फोरम २०२५ मध्ये हे करार करण्यात आले आहेत. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी आणि वित्तीय संस्थांचे उच्चाधिकारी उपस्थित होते. या करारानुसार एमएमआरडीएला २० टक्के स्वतःचा हिस्सा व ८०% कर्ज अशा पद्धतीने निधी उपलब्ध होईल. यामुळे मेट्रो आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी आरईसी व पीएफसी यांनी आतापर्यंत अनुक्रमे ३०,५९३ कोटी आणि ३१,५६३ कोटींचा निधी दिला. एमएमआरडीएने २०३० पर्यंत एमएमआर क्षेत्राला ३०० अब्ज डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्यातून ३० लाख रोजगारसंधी निर्माण होतील. 

‘या’ प्रकल्पांना मिळणार गती
हाउसिंग ॲण्ड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको) - १.५ लाख कोटी रु. - एमएमआरमधील गृहनिर्माण, परिवहन आणि नागरी विकास प्रकल्प. 
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) - १ लाख कोटी रुपये - नागरी परिवहन, ऊर्जा कार्यक्षमता, एकात्मिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प
पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) - १ लाख कोटी रु. - ऊर्जा कार्यक्षम (वीज व इंधनाची बचत करणाऱ्या) पायाभूत सुविधा, पर्यावरणपूरक परिवहन आणि नागरी सेवा क्षेत्र.
इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (आयआरएफसी) - ५०,००० कोटी रु. - मेट्रो, उपनगरी रेल्वे, मल्टिमोडल परिवहन व दळणवळण पायाभूत सुविधांचा विकास 
नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲण्ड डेव्हलपमेंट (नॅबफिड) - ७,००० कोटी रु. - परिवहन, स्मार्ट पायाभूत सुविधा आणि नागरी सेवा

मुंबई आणि राज्याला जागतिक स्तरावरचे केंद्र म्हणून उभारताना स्वस्त दरात मिळणाऱ्या वित्तपुरवठ्यावर उभारलेली पायाभूत सुविधा अत्यावश्यक आहे. भारतीय संस्थांकडून ५० अब्ज डॉलरचा निधी मिळवून या दिशेने पहिले मोठे पाऊल टाकले आहे. उर्वरित ५० अब्ज डॉलरचा निधी आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून उभारणे हा पुढचा टप्पा आहे.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

देशातच मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याची आणि ते प्रभावीपणे पूर्ण करण्याची क्षमता वाढत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. या भागीदाऱ्यांमुळे महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती मिळेल, प्रवास आणि दळणवळण सुलभ होईल, रोजगार निर्माण होईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनमानातही लक्षणीय सुधारणा होईल. 
एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री