लाेकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी २३५० कोटी रुपयांची तरतूद राज्य सरकारने शुक्रवारी केली. अल्पमुदत पीककर्जाची पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजारपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय याआधीच्या सरकारने घेतला होता. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार आज महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेसाठी २३५० कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे.
२०२२च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. त्यानंतर राज्यात सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने या योजनेसाठीचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडील कार्यक्रम खर्चाच्या योजनेअंतर्गत मंजूर निधीपैकी २३५० कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
सहकार सहायक निबंधकांची नियंत्रण अधिकारीपदी नियुक्ती महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या निधी वाटपासाठी सहकार सहायक निबंधक (अंदाज व नियोजन) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच लेखाधिकारी, सहकारी संस्था यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हा निधी वेळेत खर्च होईल याची सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच याबाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.