निधी खर्च होतोय प्राचार्यांच्या मानधनावर

अभ्यास करून त्यांनी ते व्यवहारात आणावे या उद्देशाने मुंबई विद्यापीठात एम. सी. छागला अध्यासन केंद्राची निर्मिती करण्यात आली.

मुंबई : विद्यार्थ्यांना मानवी हक्क आणि नागरिक स्वातंत्र्य याचे संपूर्ण ज्ञान मिळावे, त्याचा अभ्यास करून त्यांनी ते व्यवहारात आणावे या उद्देशाने मुंबई विद्यापीठात एम. सी. छागला अध्यासन केंद्राची निर्मिती करण्यात आली. यासाठी मुंबई विद्यापीठाला एम. सी. छागला मेमोरियल ट्रस्टतर्फे ५ लाख आणि ९५ लाख अशा देणग्याही प्राप्त झाल्या. मात्र २०१०-११ पासून ते २०१७-१८ पर्यंत त्यातील केवळ २ लाख ५३ हजार ७१८ इतका निधी विद्यापीठाकडून खर्च करण्यात आला असून इतर निधी पडून असल्याची बाब समोर आली आहे. शिवाय या साडेबारा लाखांपैकी केवळ १ लाख ४९ हजार २५३ इतका निधी विद्यार्थ्यांवर तर तब्बल ११ लाख ४ हजार ४६५ इतका निधी प्राचार्यांच्या मानधनावर खर्च करण्यात आल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.
मुंबई विद्यापीठांत अनेक देणगीदारांनी काही खास विषयांच्या संशोधनासाठी अध्यासने ठेवली आहेत. यातच २००९-१० या वर्षांत चिफ जस्टीस छागला यांच्या समरणार्थ मुंबई विद्यापीठातील एलएलएम विधि अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना मानवी हक्कांबद्दलचे ज्ञान मिळावे, नागरिकांचे स्वातंत्र्य या विषयाची व्याप्ती समजून घेता यावी या उद्देशाने व्याख्यान सुरू करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला; आणि अध्यासनासाठी रियाज छागला, ट्रस्टी आॅफ एम. सी. छागला मेमोरियल ट्रस्टमार्फत मुंबई विद्यापीठाला अतिरिक्त देणगी देण्यात आली. मात्र विद्यापीठाने या व्याख्यानांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान केल्याचे समोर आले आहे.
सचिन पवार यांनी माहितीच्या अधिकारात मागविलेल्या माहितीनुसार, २००९ साली मुंबई विद्यापीठाला ५ लाख आणि ९५ लाखांच्या देणग्या अध्यासनासाठी आणि व्याख्यानासाठी प्राप्त झाल्या. दरम्यान, २०१०-११ ते २०१४-१५ पर्यंत यासंदर्भातील कोणतेही व्याख्यान विद्यार्थ्यांसाठी ठेवण्यात आले नाही किंवा निधी खर्च करण्यात आला नाही. २०१५-१६ मध्ये ५९,६८३; २०१६-१७ मध्ये ३९,६२१ तर २०१७-१८ मध्ये विद्यापीठाकडून ४९,९४९ इतका निधी या अध्यासनासाठी खर्च करण्यात आला. हा निधी एकूण निधीच्या केवळ १२ टक्के असून १० वर्षांत ८२ टक्के निधी पडून असल्याचे समोर आले आहे. शिवाय खर्च केलेल्या एकूण निधीपैकी ११ लाख ४ हजार ४६५ इतका निधी प्राचार्यांच्या मानधनावर खर्च केल्याचे समोर आले आहे.
विधि विभागाचे प्रमुख आणि कुलगुरू यांच्या मंजुरीनंतरच हा खर्च करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाऐवजी फक्त प्राचार्यांच्या मानधनावर विद्यापीठ असा खर्च करीत असेल तर ही गंभीर बाब असल्याची प्रतिक्रिया स्टुडण्ट लॉ कौन्सिलचे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी व्यक्त केली.
>व्याख्यानासाठीच्या निधीचा विद्यार्थ्यांना फायदा न होता फक्त अधिकाऱ्यांचे खिसे भरण्यात येत असल्याचा हा प्रकार म्हणजे विद्यापीठ करीत असलेला भष्टाचारच आहे. विशेष म्हणजे हे कुलगुरूंच्या मंजुरीने होत असेल तर नक्कीच या विषयाची गंभीर दखल देणगीदारांनी स्वत: घेतली पाहिजे; आणि आपल्या अधिकाऱ्यांचे खिसे भरले त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाºयांवर कारवाई झाली पाहिजे.
- सचिन पवार,
अध्यक्ष, स्टुडण्ट लॉ कौन्सिल