बाळसाहेबांच्या स्मारकासाठी निधी मंजूर केला नाही, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी सरकारी तिजोरीतून १०० कोटी रुपये दिल्याच्या आरोपात तथ्य नाही, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगत, बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाविरुद्ध दाखल करण्यात

मुंबई : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी सरकारी तिजोरीतून १०० कोटी रुपये दिल्याच्या आरोपात तथ्य नाही, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगत, बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका रद्द कराव्यात, अशी विनंतीही केली आहे.
नगरविकास विभागाचे सचिव संजय गोखले यांनी सही केलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. गोखले यांनी याचिकाकर्त्यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. ‘महापौर बंगल्याची जागा स्मारकासाठी देताना, सरकारने आपल्या प्रशासकीय आणि कार्यकारी अधिकारांचा गैरवापर केला नाही. स्मारकासाठी १०० कोटी रुपये दिल्याचा आरोप खोटा आहे. स्मारकासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या सर्व जनहित याचिका फेटाळताना याचिकाकर्त्यांना दंडही ठोठवावा,’ अशी विनंती गोखले यांनी न्यायालयाला केली.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा निवडण्याचा सरकारचा निर्णय अयोग्य असून, तो रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती करणाºया दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
या याचिकांनुसार, सरकार या स्मारकाच्या उभारणीसाठी सरकारी तिजोरीतून १०० कोटी रुपये देणार आहे, तसेच महापौर बंगल्याची जागा हेरिटेज असून, त्यामध्ये बदल करणे बेकायदा आहे.
त्यावर उत्तर देताना सरकारने म्हटले की, बाळसाहेब ठाकरे यांचे स्मारक त्यांचे चाहते उभारणार असून, करदात्यांचे पैसे स्मारकासाठी खर्च करणार नाही. सर्व कायद्यांचे पालन करूनच स्मारक बांधण्यास परवानगी दिली आहे. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व यांच्या खंडपीठापुढे होती.