मोक्याचे भूखंड भाडेतत्त्वावर देऊन निधी उभारणार; एमएमआरडीएचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 11, 2019 01:42 AM2019-03-11T01:42:53+5:302019-03-11T01:43:04+5:30
मेट्रो व अन्य प्रकल्पांसाठी वापरणार पैसे
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने वांद्रे कुर्ला संकुलातील मोक्याच्या जागी असलेले तीन भूखंड भाडेतत्त्वावर देऊन त्याद्वारे मिळणारी रक्कम मेट्रो सारख्या प्रकल्पांमध्ये वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीकेसी मधील हे तीन भूखंड १८ हजार ४४७ चौरस मीटर आकाराचे आहेत. त्याद्वारे ३ हजार कोेटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, अशी एमएमआरडीएला अपेक्षा आहे. जी ब्लॉक मध्ये असलेले हे भूखंड ८० वर्षांसाठी भाडे तत्वावर देण्यात येणार आहेत.
या तीन भूखंडापैकी एक भूखंड १२ हजार ४८६ चौ.मी आहे़ त्यामध्ये ६५ हजार चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र, ३ हजार चौरस मीटर भूखंडामध्ये १२ हजार चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र व २९६१ चौरस मीटर भूखंडामध्ये १२ हजार चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र आहे. एक चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्रासाठी ३.४ लाख रुपये किमान किंमत ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूण ८९ हजार चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्राच्या माध्यमातून तब्बल ३ हजार कोटी रुपये उभारण्याचा निर्णय एमएमआरडीए ने घेतला आहे.
एमएमआरडीए ने २०१९-२० साठी १७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प नुकताच मंजूर केला आहे. त्यापैकी ७५०० कोटी रुपये मुंबई परिसरातील विविध मेट्रो प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आले आहेत़ तर मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पासाठी ३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी १२ हजार चौ.मी. भूखंड विकसित करण्यासाठी ५० हजार चौ.मी. बांधकाम क्षेत्राची परवानगी देण्यात आली होती़ मात्र इमारतीच्या उंचीवरील बंधने उठवण्यात आल्याने आता अतिरिक्त १५ हजार क्षेत्र बांधकाम करण्याची परवानगी मिळाली आहे. एमएमआरडीने बीकेसी मधील जागेच्या वापराबाबतच्या धोरणात बदल केला आहे. त्यामुळे केवळ व्यावसायिक अथवा निवासी वापराऐवजी आता दोन्ही वापर करता येईल, अशी सुधारणा केली आहे.
व्यावसायिक आणि निवासी असा वापर
बीकेसीमधील जागेच्या वापराबाबतच्या धोरणात बदल केला आहे. त्यामुळे केवळ व्यावसायिक अथवा निवासी वापराऐवजी आता दोन्ही वापर करता येईल, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
एमएमआरडीए ने २०१९-२० साठी १७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प नुकताच मंजूर केला आहे. त्यापैकी ७५०० कोटी रुपये मुंबई परिसरातील विविध मेट्रो प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आले आहेत़