सफाई कामगारांसाठीचा राखीव निधी पडून
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 7, 2018 07:11 AM2018-03-07T07:11:40+5:302018-03-07T07:11:40+5:30
महापालिकेतील सफाई कर्मचा- यांच्या विविध योजनांसाठी अर्थसंकल्पात राखून ठेवलेला १ हजार ३६५ कोटींचा निधी वापरलाच नसल्याची धक्कादायक बाब महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेतून निदर्शनास आणली.
मुंबई - महापालिकेतील सफाई कर्मचा- यांच्या विविध योजनांसाठी अर्थसंकल्पात राखून ठेवलेला १ हजार ३६५ कोटींचा निधी वापरलाच
नसल्याची धक्कादायक बाब महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेतून निदर्शनास आणली. राज्य शासनाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरही त्यावर अंमल करण्यास टाळाटाळ केली जाते. अशा अधिकाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुंबई महापालिकेतील सफाई कर्मचाºयांच्या विविध प्रश्नांवर आयोगाच्या वतीने सोमवारी आढावा बैठक घेण्यात आली. यानंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना त्यांनी ही बाब उघड केली. महापालिका अर्थसंकल्पातील पाच टक्के निधी सफाई कामगारांसाठी विविध योजना आणि त्यांचे राहणीमान उंचवण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येतो. मात्र, यावर अंमल होत नसल्याने हा निधी पडून
राहत असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
श्रम साफल्य व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आवास योजनेअंतर्गत सफाई कामगारांना घर द्यावे, असा राज्य सरकारचा कायदा आहे. मात्र,
सफाई कामगारांना महापालिकेने घरे दिलेली नाहीत. सफाई कामगारांसाठी फक्त सहा हजार घरेच उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. अस्पृश्य निवारण समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कामगारांच्या मुलांना त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी पालिका प्रशासन करीत नसल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
कामगारांचा तुटवडा
♦एक हजार लोकसंख्येमागे
पाच सफाई कामगार असणे
आवश्यक आहे. सध्याच्या
लोकसंख्येनुसार ६३ हजार
कामगारांची गरज आहे. मात्र,
पालिकेकडे २३ हजार
कर्मचाºयांचा तुटवडा आहे.
♦तर सफाई कामगार करीत
असलेले काम आणि धुलाई
भत्त्याच्या हक्काचा मोबदला
गेल्या १५ वर्षांपासून त्यांना
देण्यात आलेला नाही.
वारसदाराला
नोकरी नाहीच...
कामावर असताना सफाई
कामगाराचा मृत्यू झाल्यास ३०
दिवसांत वारसाला नोकरी देण्याची
शिफारस समितीने केली. राज्य
सरकारने १९७५मध्ये लाड-पागे
समितीच्या शिफारशी लागू केल्या,
मात्र पालिकेने या शिफारशी
२००५पासून लागू केल्या. त्यामुळे या
शिफारशींचा फायदा मधल्या
काळात गरजूंना मिळाला नाही.