नेत्यांचे उंबरे झिजविले तरी फनेल झोनचा प्रश्न सुटेना

पार्लेकरांची व्यथा : लोकप्रतिनिधी देतात रोज नवी कारणे

-  अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : नगरसेवकपासून ते खासदारापर्यंत सगळेच नेते भाजपाचे. राज्यात व केंद्रात भाजपाची सत्ता आणण्यात पार्लेकर व आजूबाजूच्या भागातील लोकांनी मतदान केले. मात्र, गेली अनेक वर्षे विलेपार्लेसह कुर्ला, सांताक्रुझ, खार आणि घाटकोपर या उपनगरातल्या सुमारे सहा हजार इमारतींमधील ५ लाख मध्यमवर्गीय लोक ‘फनेल झोन’मुळे स्वत:च्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा विकास करण्यासाठी नेत्यांचे उंबरे झिजवत आहेत.

नव्या विकास आराखड्यात आपल्या परिसराच्या पुनर्विकासासाठी काहीही तरतुदी नाहीत, याची खात्री झाल्यानंतर या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांनी ‘मुंबई विमानतळ रनवे फनेल झोन पुनर्विकास अभियान’ सुरू केले आहे. स्थानिक आर्किटेक, वकील, डॉक्टर, विविध व्यावसायिक आणि भरडले जाणारे ज्येष्ठ नागरिक या सर्वांनी एकत्र येऊन, या जीवघेण्या अडचणी मांडून त्यावर ठोस आणि व्यवहारिक उपायही सुचविले. मात्र, आज करू, उद्या करू, या टोलावाटोलवी मुळे ते लोक त्रस्त झाले आहेत.

मुंबईत इतरत्र वापरलेली जाणारी पुनर्विकासाची पद्धत फनेल झोनमध्ये निरुपयोगी आहे, असे या भागातील लोकांनी वारंवार सांगितले. त्यामुळे इथल्या पुनर्विकासाचा खर्च भरून निघण्यासाठी आजच्या अधिकृत बिल्टअपच्या आधारावर टीडीआर द्यावा, ज्यायोगे आज राहात आहेत, तेवढेच नागरिक नव्याने बांधलेल्या इमारतींत पुन्हा राहू शकतील. आमच्या इमारतीची उंची एक इंचसुद्धा वाढवू नका, पण बिल्टअपच्या आधारे टीडीआर दिल्यास ६०-७० वर्षे जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग मोकळा होईल, असे सांगूनही यावर काहीच निर्णय होत नाही, अशी माहिती या अभियानाचे एक सदस्य विश्वजीत भिडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.

रस्ते झाले उंच, घरे गेली खाली
आपल्याकडे रस्त्याची कामे करताना आहे त्याच रस्त्यावर डांबर टाकून रस्ते बनविले जातात, त्यामुळे कालांतराने रस्त्यांची उंची वाढली आणि घरे खाली गेली, असे चित्र या भागात अनेक ठिकाणी आहे. मात्र, इमारतीची उंची मोजताना रस्त्याचा आधार घेतल्याने, काही इमारतींचे वरचे एकेक मजलेच बेकायदा बनले आहेत. येथील जीर्ण इमारती पडल्या तर दुर्घटनेत नाहक बळी जातील. याबाबत निर्णय होत नसल्याने लोक जीव मुठीत घेऊन राहात आहेत.

सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
च्आमच्याजवळ बेकायदेशीर झोपड्या टाकून राहणाºयांना त्याच जागेवर मोफत घरे दिली जातात, ती बांधणाºया बिल्डरांना वाढीव एफएसआय दिला जातो. मात्र, आम्हाला न्याय देण्यासाठी सतत नवीन कारणे सांगितली जातात, असा या रहिवाशांचा रोष आहे.
च्५ लाख लोकांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न आहे. अनेक जीर्ण इमारतींमध्ये वृद्ध लोक राहतात. त्यांच्याही सुरक्षेचा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. यावर तातडीने निर्णय न झाल्यास सत्ताधाºयांना त्याची झळ बसेल, अशी प्रतिक्रिया पार्ल्याचे तुषार श्रोत्री यांनी दिली.