डिसेंबरपर्यंत एक टक्का अधिभार रद्द
जानेवारी ते मार्च अर्धा टक्के सवलत
संदीप शिंदे
मुंबई : घरांच्या खरेदी विक्री व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात तीन आणि दोन टक्के सवलत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असतानाच आता या व्यवहारांवरील एक टक्का अधिभार डिसेंबरपर्यंत रद्द करण्याचा आणि जानेवारी ते मार्च या महिन्यांत तो अर्धा टक्का वसूल करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय नगर विकास विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे मुंबई वगळता उर्वरित पालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील घरांच्या किंमती आणखी कमी होतील. मात्र, त्यापोटी राज्य सरकारडून या महापालिकांना मिळणा-या अनुदानाला मात्र कात्री लागणार आहे. एकट्या ठाणे महापालिकेला या अनुदानापोटी गतवर्षी १४० कोटी रुपये मिळाले होते. यंदा तेवढे व्यवहार होणार नसले तरी राज्यातील पालिका आणि नगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत या सवलतीमुळे आटणार आहे.
मालमत्तांच्या खरेदी विक्री व्यवहारांवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क वसूल केले जात होते. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याने तिथल्या व्यवहारांवर एक टक्के मेट्रो सेस आकारणी होत होती. त्याशिवाय मुंबई वगळून उर्वरित महाराष्ट्रातील पालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत या व्यवहारांवर एक टक्का अधिभारही आकारला जात होता. त्यामुळे ग्रामिण भागात पाट टक्के, मेट्रो नसलेल्या शहरी भाग आणि मुंबईत सहा टक्के तर मुंबई वगळून मेट्रो प्रकल्प असलेल्या शहरांमध्ये सात टक्के शुल्क अदा करावे लागत होते.
मार्च, २०२० मध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मेट्रो धावणा-या शहरांमधिल एक टक्के मेट्रो सेस रद्द केला. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुद्रांक शुल्कात सवलतींचा निर्णय जाहिर झाला. त्याच बैठकीत अधिभारात सवलत देण्याबाबतची चर्चा झाली होती. त्यानुसार नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार या विभागाने वरिल सवलत जाहीर केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व ठिकाणच्या मालमत्ता खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांवर डिसेंबर अखेरीपर्यंत दोन टक्केच मुद्रांक शुल्क अदा करावे लागणार आहे. तर, जानेवारी ते मार्च अखेरीपर्यंत मुंबई वगळून उर्वरित शहरी भागांत साडे तीन टक्के आणि अन्य ठिकाणी तीन टक्के शुक्ल भरावे लागेल.
महापालिकांना आर्थिक फटका
मुंबई वगळून ज्या शहरांमध्ये एक टक्का अधिभार वसूल केला जातो तो वर्षाअखेरीत त्या त्या महापालिकांना अनुदानाच्या स्वरुपात सरकार अदा करते. शहरांतील पायाभूत सुविधांसाठी निधी मिळावा हा त्यामागचा उद्देश आहे. मात्र, हा अधिभार तीन महिन्यांसाठी रद्द आणि पुढील तीन महिन्यांसाठी अर्धा टक्का करण्यात आला आहे. त्यानुसारच वर्षाअखेरीस पालिकेला अनुदान मिळणार आहे. पहिल्या चार महिन्यांत फारसे व्यवहार झाले नसून उर्वरित आठ महिने सवलतींचे आहेत. त्यामुळे कोरोनामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या पालिका नगरपालिकांना या अनुदानावर पाणीच सोडावे लागणार आहे.