मुद्रांक शुल्कात आणखी सवलत; पालिकांच्या तिजोरीत खड्डा, घरे स्वस्त होणार

या निर्णयामुळे मुळे मुंबई वगळता उर्वरित पालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील घरांच्या किमती आणखी कमी होतील. मात्र, त्यापोटी राज्य सरकारकडून या महापालिकांना मिळणाऱ्या अनुदानाला मात्र कात्री लागेल.

- संदीप शिंदे
मुंबई : घरांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात तीन आणि दोन टक्के सवलत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असतानाच आता या व्यवहारांवरील एक टक्का अधिभार डिसेंबरपर्यंत रद्द करण्याचा आणि जानेवारी ते मार्च या महिन्यांत तो अर्धा टक्का वसूल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे मुंबई वगळता उर्वरित पालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील घरांच्या किमती आणखी कमी होतील. मात्र, त्यापोटी राज्य सरकारकडून या महापालिकांना मिळणाऱ्या अनुदानाला मात्र कात्री लागेल.

एकट्या ठाणे महापालिकेला या अनुदानापोटी गतवर्षी १४० कोटी रुपये मिळाले होते. यंदा तेवढे व्यवहार होणार नसले तरी राज्यातील पालिका आणि नगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा स्रोत या सवलतीमुळे आटणार आहे. मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर पाच टक्के मुद्रांक शुल्क वसूल केले जात होते. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याने तेथील व्यवहारांवर एक टक्का मेट्रो सेस आकारणी होत होती. त्याशिवाय मुंबई वगळून उर्वरित महाराष्ट्रातील पालिका, नगरपालिकांच्या हद्दीत या व्यवहारांवर एक टक्का अधिभारही आकारला जात होता. त्यामुळे ग्रामीण भागात पाच टक्के, मेट्रो नसलेल्या शहरी भाग आणि मुंबईत सहा टक्के तर मुंबई वगळून मेट्रो प्रकल्प असलेल्या शहरांमध्ये सात टक्के शुल्क अदा करावे लागत होते.

मार्च २०२० मध्ये राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मेट्रो धावणाºया शहरांमधील एक टक्का मेट्रो सेस रद्द केला. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुद्रांक शुल्कात सवलतींचा निर्णय जाहीर झाला. त्याच बैठकीत अधिभारात सवलत देण्याबाबतची चर्चा झाली होती. त्यानुसार नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार या विभागाने वरील सवलत जाहीर केली. त्यामुळे राज्यातील सर्व ठिकाणच्या मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर डिसेंबर अखेरपर्यंत दोन टक्केच मुद्रांक शुल्क अदा करावे लागेल. तर, जानेवारी ते मार्च अखेरपर्यंत मुंबई वगळून उर्वरित शहरी भागांत साडेतीन टक्के आणि अन्य ठिकाणी तीन टक्के शुल्क भरावे लागेल.

महापालिकांना आर्थिक फटका
मुंबई वगळून ज्या शहरांमध्ये एक टक्का अधिभार वसूल केला जातो तो वर्षअखेरीस त्या त्या महापालिकांना अनुदानाच्या स्वरूपात सरकार अदा करते. शहरांतील पायाभूत सुविधांसाठी निधी मिळावा हा त्यामागचा उद्देश आहे.
मात्र, हा अधिभार तीन महिन्यांसाठी रद्द आणि पुढील तीन महिन्यांसाठी अर्धा टक्का करण्यात आला आहे. त्यानुसारच वर्षअखेरीस पालिकेला अनुदान मिळेल.
पहिल्या चार महिन्यांत फारसे व्यवहार झाले नसून उर्वरित आठ महिने सवलतींचे आहेत. त्यामुळे कोरोनामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या पालिका, नगरपालिकांना या अनुदानावर पाणीच सोडावे लागणार आहे.