उर्दू बोर्डच्या ५०० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरीच!

उच्च न्यायालयाने उर्दू एज्युकेशन बोर्डाची मान्यता कायम ठेवत, पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश देऊनही राज्याचा शिक्षण विभाग त्याला सापत्न वागणूक देत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मुंबई : उच्च न्यायालयाने उर्दू एज्युकेशन बोर्डाची मान्यता कायम ठेवत, पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश देऊनही राज्याचा शिक्षण विभाग त्याला सापत्न वागणूक देत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील या केंद्र सुमारे ५०० वर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी लटकलेले आहे. गेल्या वर्षभरापासून त्यांना उच्च माध्यमिक आणि पदवीच्या अभ्यासासाठी प्रवेशापासून वंचित राहावे लागले आहे.
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये केंद्रीय मानव संशाधन विभागाने (एचआरडी) उर्दू एज्युकेशन बोर्डाची मान्यता रद्द करीत असल्याचे पत्रक काढले होते. त्याआधारावर महाराष्ट्र व दिल्ली शिक्षण मंडळांनी अखत्यारीतील सर्व महाविद्यालयांना कळविले. त्यामुळे संस्थाचालकांनी त्याला आक्षेप घेत, तातडीने मुंबई आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. कोर्टाने त्यांची बाजू ग्राह धरत मूळ आदेशाला स्थगिती देत, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ न देण्याची सूचना दिली.
त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने उर्दू एज्युकेशन बोर्डची समकक्षता ग्राह्य असल्याबद्दल २६ आॅक्टोबर २०१७ रोजी ‘आॅफलाइन’ परिपत्रक काढले. मात्र, ते आॅनलाइन नसल्याने मुंबई, पुणे बोर्ड, विद्यापीठाने त्याकडे दुर्लक्ष करीत, याच्या विद्यार्थ्यांना उच्च माध्यमिक आणि पदवीच्या प्रवेशापासून वंचित ठेवले आहे, तर या वर्षी मंडळाने अनेक विद्यार्थ्यांची निकालपत्रे अडवून ठेवली आहेत. त्यामुळे ५०० वर विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आहे. न्यायालयातील याचिकेची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. दरम्यान, याबाबत शिक्षण विभागाचे सचिव कृष्णकुमार पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध झाले नाहीत.
>येथे नाकारला प्रवेश
उर्दू बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना या वर्षी मुंबईसह मुंब्रा, ठाणे, पालघर, बोईसर, चीचनी, सेवाग्राम, नंदूरबार, पुण्यातील आजम कॅम्पस आदी ठिकाणच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शिक्षण विभागाकडून जाणीवपूर्वक मान्यतेबद्दल साशंकता निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे गरीब व अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना डावलले जात आहे.
- सीमा हसन, अध्यक्ष,
उर्दू एज्युकेशन बोर्ड
शिक्षण विभागाच्या अन्यायाबाबत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांच्याकडे दाद मागूनही अद्याप कानाडोळा केला आहे. संस्थेच्या नावात केवळचे केवळ उर्दू असल्याकारणामुळे हा दुजाभाव केल्याची भावना विद्यार्थी व पालकांत बळावत आहे.
- जमीर शेख, महाराष्ट्र समन्वयक, उर्दू एज्युकेशन बोर्ड