मुंबई हायकोर्टाच्या आठ अतिरिक्त न्यायाधीशांचे भवितव्य अनिश्चित

‘कॉलेजियम’मध्ये सरन्यायाधीश व दोन ज्येष्ठतम न्यायाधीश असत; परंतु आता सरकारने केलेल्या नव्या कायद्यानुसार हे काम राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोगाने करायचे आहे;

२० जूनची मुदत : निर्णय कोणी करायचा याविषयी कोंडी; राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापनाही अधांतरी
अजित गोगटे - मुंबई
न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची निवड करण्याची गेली दोन दशके अमलात असलेली ‘कॉलेजियम’ पद्धत मोडीत निघून त्याऐवजी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमण्याची प्रक्रिया अडचणीत आल्याने येत्या दोन महिन्यांत मुदत संपणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आठ अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या भवितव्याविषयी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
सर्वसाधारणपणे उच्च न्यायालयावर न्यायाधीशांची प्रथमत: दोन वर्षांसाठी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेनणूक केली जाते व त्यानंतर त्यांना कायम केले जाते.
पूर्वी अशा अतिरिक्त न्यायाधीशांची नेमणूक व त्यांना कायम करणे ही कामे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’च्या शिफारशीवरून होत असत. या ‘कॉलेजियम’मध्ये सरन्यायाधीश व दोन ज्येष्ठतम न्यायाधीश असत; परंतु आता सरकारने केलेल्या नव्या कायद्यानुसार हे काम राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोगाने करायचे आहे; पण सध्या ‘कॉलेजियम’ही नाही व त्याची जागा घेणारा आयोगही लवकर स्थापन होण्याची चिन्हे नाहीत, अशी कोंडी झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आठ अतिरिक्त न्यायाधीशांना कायम करण्याचा निर्णय मुळात ठरल्या वेळेत होणार की नाही व झाला तरी तो करणार, असा पेच निर्माण झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ज्या आठ अतिरिक्त न्यायाधीशांचे भवितव्य अशा प्रकारे अनिश्चिततेत सापडले आहे त्यात न्या. सुरेश चंद्रकांत गुप्ते, न्या. झका अझिझूल हक, न्या. कलापती राजेंद्रन श्रीराम, न्या. गौतम शिरीष पटेल, न्या. अतुल शरश्चंद्र चादूरकर, न्या. श्रीमती रेवती मोहिते-डेरे, न्या. महेश शरश्चंद्र सोनक आणि न्या. रवींद्र विठ्ठलराव घुगे यांचा समावेश आहे. या आठही जणांची २१ जून २०१३ रोजी दोन वर्षांसाठी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली होती व त्यांची मुदत येत्या २० जून रोजी संपत आहे.
सुरुवातीस, या राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोगाच्या स्थापनेचे काम ११ मेपर्यंत पूर्ण करायचे व आयोगाने सुरुवातीस फक्त नजीकच्या भविष्यात मुदत संपत असलेल्या उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशांना कायम करण्याविषयी निर्णय घ्यायचा, अशी सरकारची भूमिका होती; पण आता ११ मेपर्यंत कदाचित आयोगाची रचनाच पूर्ण होणार नाही, असे चित्र आहे.
या नव्या आयोगाच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देण्यात आले असून, त्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुरू झाली आहे; परंतु न्यायालयाने कोणताही अंतरिम मनाई आदेश न दिल्याने सरकारने आयोगाची रचना पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली; परंतु सरन्यायाधीश न्या. एच.एल. दत्तू यांनी घेतलेल्या नकाराच्या भूमिकेने आयोग पूर्णांशाने स्थापन होऊन काम सुरू करू शकत नाही, अशी अवस्था आहे.
या आयोगाची स्थापना व नंतरच्या त्याच्या कामकाजात सरन्यायाधीशांची द्विस्तरीय भूमिका असणार आहे. आयोगावर नेमायच्या दोन मान्यवर व्यक्तींची निवड करणाऱ्या त्रिसदस्यीय समितीत पंतप्रधान व लोकसभेतील सर्वांत मोठ्या पक्षाच्या नेत्यासोबत सरन्यायाधीश पदसिद्ध सदस्य आहेत.
शिवाय पूर्ण आयोग स्थापन झाल्यावर सरन्यायाधीश हेच त्याचे पदसिद्ध अध्यक्षही असणार आहेत; परंतु जोपर्यंत आयोगाच्या घटनात्मक वैधतेबाबत न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत आपण या दोन्ही पातळींवर आयोगाच्या कामकाजात भाग घेणार नाही, अशी भूमिका सरन्यायाधीश न्या. दत्तू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून कळविली आहे.
परिणामी, दोन मान्यवर व्यक्तींची निवड व नियुक्ती होईपर्यंत आयोगाची रचना पूर्ण होत नाही व झाली तरी सरन्यायाधीशच अध्यक्ष असल्याने त्यांच्याविना आयोगाचे कामकाजही चालू शकत नाही, अशी स्थिती आहे.

४आठ न्यायाधीशांना कायम करायचे की नाही याचा निर्णय कोणीतरी २० जूनपूर्वी घेणे गरजेचे आहे; पण तो कोण आणि कसा करणार हाच प्रश्न आहे. ही कोंडी त्याआधी सुटेल, असे दिसत नाही. कारण आयोगाच्या वैधतेविषयीची सध्या सुरू असलेली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयास उन्हाळी सुटी लागेपर्यंत किंवा कदाचित सुटीनंतरही सुरू राहील.
४निकाल लवकरात लवकर, उन्हाळी सुटीनंतर म्हणजे जुलैमध्ये होऊ शकेल. तशीच वेळ आली तर काय करायचे याविषयी आम्ही योग्य वेळी अंतरिम आदेश देऊ, असे घटनापीठाने म्हटले आहे. कदाचित असा अंतरिम आदेशच यातून काही तरी मार्ग काढू शकेल.