सीमा महांगडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मुंबई पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून बेकायदा शाळांवरील कारवाईला सुरुवात झाली आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत २१० पैकी ४० शाळांना टाळे ठोकले आहे.
नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यासाठी अवघा एक आठवडा असताना उर्वरित १७० शाळांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तेथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे काय, असा सवालही विचारला जात आहे. २१० बेकायदा शाळांमधील एकूण २८ हजार ४८९ विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये प्रवेशाचे निश्चित असताना आतपर्यंत केवळ १ हजार ४९८ विद्यार्थ्यांचेच प्रवेश होऊ शकले आहेत. त्यामुळे अजूनही जवळपास २६ हजार ९९१ विद्यार्थी प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मुंबई पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात पहिली ते चौथीच्या २६९ बेकायदा शाळा असल्याचे निदर्शनास आले. यापैकी ६२ शाळांना टाळे लागले आहे. तर, १३ शाळांनी राज्य सरकारच्या सेल्फ फायनान्स विभागाकडून पत्र घेऊन आणि अन्य कागदपत्रांची पूर्तता करून मान्यता घेतली आहे. त्यामुळे १९४ शाळांच्या व्यवस्थापनाची सुनावणी प्रक्रिया सुरू असतानाच २०२३- २४ मध्ये आणखी १६ शाळा बेकायदा आढळल्या. बेकायदा शाळांना आपली कागदपत्रे किंवा त्यासाठी काही त्रुटी असल्यास त्या सुधारून माहिती सादर करण्यासाठी २८ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली होती.
सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष
- अनेक खासगी शाळा संघटनांनी सरकारकडे शाळा बंदच्या विरोधात धाव घेतल्याने पालिका शिक्षण विभाग सध्या ‘वेट ॲन्ड वॉच’च्या भूमिकेत आहे.
- या दरम्यान सरकारचा निर्णय आलाच, तर या शाळांना आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याची संधी दिली जाईल अन्यथा त्या शाळा १५ जूननंतरही सुरू राहिल्यास आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, अशी माहिती पालिका शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.
संस्थाचालकांची सरकारकडे धाव
महापलिका शिक्षण विभागाने बेकायदा शाळांना बंद करण्यासाठी दिलेल्या अल्टिमेटम नंतर संस्थाचालक संघटनांनी सरकार व विरोधी पक्षाकडे धाव घेतली असून या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
बहुतांश शाळा शिवाजीनगर मानखुर्द, वडाळा ,चेंबूर, भांडुप, घाटकोपर, विक्रोळी, कुर्ला, गोवंडी, दहिसर, गोरेगाव, कांदिवली, दिंडोशी व मालाड, मालवणी येथील झोपडपट्टी विभागात चालविल्या जातात.
कोणतेही अनुदान न घेता या शाळा चालविल्या जात असून आर्थिक स्थिती बेताची असणाऱ्या पालकांची मुले येथे शिक्षण घेतात. या शाळा तडकाफडकी बंद न करता या निर्णयाला स्थगिती देऊन त्यांची मान्यता प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, अशी मागणी स्कूल मॅनेजमेंट फेडरेशन संघटनेने केली आहे.
बेकायदा शाळा घोषित झाल्यानंतर त्या बंद होण्याची वाट पाहण्यापेक्षा, शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी पालिकेकडून सगळ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पूर्ण व्हायला हवे होते. सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत बसण्यात काय अर्थ? आताच विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले तर पालक, विद्यार्थ्यांना नवीन शाळा कशी आहे, किती दूर आहे? किंवा तेथील प्रवेश निश्चितीबद्दल निर्णय घेणे शक्य आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या निर्णयाने त्यांच्या शिक्षण प्रक्रियेत खंड पडेल आणि शैक्षणिक नुकसान होईल. - ॲड. संतोष धोत्रे, सहसचिव, युवासेना