‘ई-रिक्षा’वर ‘गडकरी’ कृपा

इको सेंसिटिव्ह झोन असलेल्या माथेरान येथील वाहतूकप्रकरणी केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेतला आहे.

मुंबई : इको सेंसिटिव्ह झोन असलेल्या माथेरान येथील वाहतूकप्रकरणी केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेतला आहे. शहरातील वाहतुकीसाठी पर्यावरण पूरक ई-रिक्षा सुरू करण्यासाठी सर्वाेतपरी मदत करण्यात येईल, तसेच केंद्रीय पर्यावरणमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याशी पत्रव्यवहार करून, ई-रिक्षाबाबत परवानगी देण्याची विनंती करण्यात येणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
पाच वर्षांपासून सरकार दरबारी माथेरान ई-रिक्षा वाहतुकीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. माथेरान येथील टॉय ट्रेन बंद असल्याने, शहरात वाहतुकीसाठी
हातरिक्षा आणि घोड्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
घोड्यांमुळे मार्गावर स्वच्छता राखणे जिकरीचे होत आहे. परिणामी, इको सेंसेटिव्ह झोन असलेल्या माथेरानमध्ये पर्यावरण पूरक ई-रिक्षांसाठी परवानगी मिळण्यासाठी, श्रमिक रिक्षा संघटना सरकारकडे पाठपुरावा करत आहे.
या संघटनेच्या शिष्टमंडळाला गडकरी यांनी आश्वासन दिले आहे. राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने केंद्र शासनास पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार, सनियंत्रण समिती १ मार्च २०१७ रोजी पुनर्गठीत करण्यात आली आहे.
ही समिती २०१४ पासून कार्यरत नव्हती. सनियंत्रण समितीच्या अभिप्रायासह अहवाल फेरसादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने संबंधितांना दिले आहेत. या प्रश्नासंदर्भातील प्रस्ताव कोकण विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत शासनास प्राप्त झाला होता. हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाऐवजी महसूल विभागास प्राप्त झाला. तथापि, हा प्रस्ताव पर्यावरण, तसेच परिवहन विभागाकडे पाठविण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
ई-रिक्षाचा पाठपुरावा
११ डिसेंबर २०१२ साली माथेरान नगर परिषदेत विशेष सभेत ई-रिक्षा संबंधित ठराव पारित करण्यात आला होता.
११ मार्च २०१५ अधिवेशनात तारांकित प्रश्नोत्तर सत्रात आमदार कपिल पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येईल.’
२९ जून २०१५ मध्ये जिल्हाधिकारी रायगड यांचे प्रधान सचिव यांना पत्र.
१८ मे २०१६ रोजी विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांचे प्रधान सचिवांना पत्र.
६ मे २०१७ रोजी सनियंत्रण समितीचे ड्राफ्टनुसार ई-रिक्षा वाहन आहे की नाही, याच्या चाचपणीचे नगरपरिषदेला आदेश.
१ मार्च २०१७ रोजी सनियंत्रण समिती पुनर्गठीत.
२३ मार्च २०१७ रोजी महसूल शाखेचे जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या नावाने पत्र.