बाप्पा पावणार, पगारवाढ होणार!; शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग

थकीत रक्कम साडेचार हजार कोटींच्या घरात

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: गणेशोत्सवाच्या आगमनाआधीच बाप्प्पाने मुंबई महापालिका मान्यताप्राप्त अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज दिली आहे. या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पालिकेकडून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याचे परिपत्रक पालिका आयुक्तांच्या मंजुरीने बुधवारी रात्री प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना येत्या सप्टेंबर २०२३ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणार असून पगारात आठ ते दहा हजारांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या निर्णयाची २०१६ च्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी होणार आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर मुंबई महापालिकेमध्ये १ जानेवारी २०१९ पासून हा आयोग लागू करण्यात आला आहे. आयोगाच्या सुधारित वेतन श्रेणीच्या धर्तीवर मुंबईतील पालिका मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक अनुदानित व विना अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ही वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून ५० टक्के सुधारित दराने प्रतिपूर्ती मिळण्यासापेक्षा मंजूरीकरिता पाठविण्यात आला होता. पालिका आयुक्तांनी त्याला २८ जुलै २०२३ रोजी मंजुरी दिली असून बुधवारी, २३ ऑगस्ट रोजी परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाचा खर्च पालिकेने उचलला आहे. चौथ्या वेतन आयोग पासूनच्या थकीत अनुदानाची रक्कम अद्यापही पालिकेला राज्य सरकारकडून मिळालेली नाही. वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून ५० टक्के रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. ती मिळाली नाही तरीही सातवा वेतन आयोग राज्य सरकारकडून ५० टक्के रक्कम मिळेल.

थकीत रक्कम साडेचार हजार कोटींच्या घरात

थकीत रक्कम सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. शिवाय सप्टेंबरपासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असली तरी थकबाकीची रक्कम राज्य सरकारकडून थकीत रक्कम मिळाल्यानंतरच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ६० ते ७० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली आहे.