लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२० मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आदेश सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना द्या. ज्यांना मंडपाची परवानगी दिली आहे, त्यांना पीओपी मूर्तीची प्रतिष्ठापना न करण्याची अट असल्याचे कळवा आणि ज्यांना अद्याप परवानगी दिली नाही, त्यांना तशी पूर्व अट घाला, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व महापालिकांना दिले.
घरगुती मूर्तींबाबत आदेश देण्यास नकार- घरगुती पीओपीच्या मूर्तींबाबत काहीही आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. त्याशिवाय मूर्तिकारांनाही पीओपीच्या मूर्ती विक्रीस मनाई करण्याचे आदेश देण्यास तूर्तास नकार दिला.- परंतु, अशा मूर्ती बनवण्यावर जरब बसावी यासाठी दंडात्मक कारवाईसारखा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा निर्देश मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
पुढील सुनावणी २१ ऑक्टोबरला होणार- पीओपीच्या मूर्तींबाबत नागपूर खंडपीठाने स्वयंप्रेरणेने दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवरील आदेश न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.- त्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेवर राज्य सरकार, महापालिकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी २१ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.