"गँगरेपच्या आरोपींना तुरुंगवासाची मुदत पूर्ण केल्याशिवाय सोडण्याचा अधिकार नाही"

यूनाइटेड अगेंस्ट इंजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन मुंबईने बिल्किस बानो यांच्याशी एकजूट व्यक्त केली

मुंबई-  यूनाइटेड अगेंस्ट इंजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन (UAID) ने मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषदेत बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींच्या सुटकेचा तीव्र निषेध केला. 15 ऑगस्ट रोजी अमृत महोत्सवानिमित्त बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषी आणि जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील 7 सदस्यांची सुटका करण्यात आल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. रिलीझमध्ये गुजरात सरकारची भूमिका निराशाजनक आहे.

दुर्दैवाने, स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त जेव्हा पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे आश्वासन दिले, तेव्हा बिल्किस बानोवर धर्मांधांनी सामूहिक बलात्कार केला, ज्यांनी तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीचीच नव्हे तर तिचीही हत्या केली. घरातील इतर 13 सदस्यांचाही मृत्यू झाला. यूनाइटेड अगेंस्ट इंजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन मुंबईनेही केंद्र सरकारकडे सुटका केलेल्या आरोपींना पुन्हा अटक करण्याची मागणी केली आहे. खुद्द गुजरातमधील पंतप्रधानांनीही या प्रकरणात हस्तक्षेप करायला हवा. विशिष्ट विचारसरणीला खूश करणे हे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो आणि सरकारी धोरणाच्या आडून हा घोर अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करेल अशी आशा आहे.

पत्रकार परिषदेतून माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे (मुख्य संयोजक यूनाइटेड अगेंस्ट इंजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन) म्हणाले की, सामूहिक बलात्कारासारख्या जघन्य गुन्ह्यातील दोषींना कोणत्याही प्रकारे सोडले जाऊ नये. गुन्हेगारांना ज्या पद्धतीने स्वीकारण्यात आले ते अत्यंत चुकीचे आहे. गुजरातमध्ये ठरलेल्या प्रकरणाचा निर्णय महाराष्ट्रात व्हायला हवा होता, असे ते म्हणाले. न्यायमूर्ती उमेश साळवी (माजी अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण) जे त्यावेळी न्यायाधीश होते आणि त्यांनी दोषींना तुरुंगात डांबले होते, आज अशी पक्षपाती वृत्ती खेदजनक आहे. जे या गुन्हेगारांना ब्राह्मण सुसंस्कृत म्हणत आहेत, ते ब्राह्मण आणि संस्कारी या दोघांच्या नावाने अपमानास्पद खेळ खेळत आहेत, असेही ते आपल्या भाषणात म्हणाले. डॉ. महमूद दर्याबादी (सरचिटणीस, ऑल इंडिया उलमा काउंसिल) यांनी या घटनेचे कव्हरेज करताना या क्रूर पद्धतीवर जोरदार टीका केली. अधिवक्ता गायत्री सिंह (उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील) म्हणाले की, राज्य सरकारांना त्यांच्या मर्जीतील गुन्हेगारांना जघन्य गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवून सोडण्याची परवानगी दिली तर ते आपल्या न्याय व्यवस्थेला हानी पोहोचवेल आणि नागरिकांच्या अपेक्षांचे उल्लंघन होईल.