नवी दिल्ली: देशात गेल्या अनेक दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीनं उच्चांक गाठला होता. अनेक राज्यांत पेट्रोलचे दर १२० रूपयांच्या पुढे गेले होते. तर डिझेलचे दरही १०० रूपयांवर पोहोचले होते. परंतु दिवाळीच्या तोंडावर सरकारनं देशवासीयांना दिलासा देत उत्पादन शुल्कात (excise duty) कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पेट्रोलचे दर ५ रूपयांनी तर डिझेलचे दर हे १० रूपयांनी कमी होणार आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर पोटनिवडणुकांच्या निकालाचा हा परिणाम असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी देखील ट्विटरद्वारे पेट्रोल- डिझेलच्या दरावरुन केंद्र सरकारला टोला लगावला आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोलवर ५ रुपये तर डिझेलवर १० रुपये कर कमी केल्याने राज्याचेही पेट्रोलवरील १ रुपये आणि डिझेलवरील २ रुपये कमी होतील. कदाचित देशात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपला मतदारांनी झटका दिल्यानंतर केंद्र सरकारला उशिरा का होईना दिवाळीच्या निमित्ताने जाग आली हे महत्वाचं आहे, असं म्हणत रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहे.
आता इतक्या दिवसांनी जाग आलीच आहे तर महागाईने 'गॅस'वर असलेल्या सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी गॅस सबसिडीबाबतही विचार करावा. तसंच GSTसह राज्याचा हक्काचा थकीत निधीही वेळच्यावेळी द्यावा, अशी मागणी देखील रोहित पवार यांनी यावेळी केली आहे.
दरम्यान, इंधनाच्या दरवाढीमुळे संतप्त झालेले देशवासीय आणि रब्बी हंगामाच्या तयारीत असलेल्या शेतकरी यांना मोदी सरकारने एका अर्थाने मोठीच भेट दिली आहे. इंधनाचे कमी झालेले नवे दर गुरुवारपासून देशभर लागू होणार आहेत. या इंधनावरील व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) कमी करावा, असे आवाहन केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना केले आहे. तसे झाल्यास इंधन आणखी स्वस्त मिळू शकेल. हा शेतकरी, माल व प्रवासी वाहतूकदारांसाठी दिलासा आहे. केंद्राने पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी कराची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय बुधवारी संध्याकाळी घेतला. बुधवारी मुंबईत पेट्रोलचा दर ११५ रुपये ८३ पैसे असून, एक लीटर डिझेलसाठी १०६ रुपये ६२ पैसे मोजावे लागत आहेत. मात्र, आता पेट्राेल सुमारे ११० ते १११ रुपये, तर डिझेल ९६ ते ९७ रुपयांदरम्यान मिळू शकेल.
महागाई की निवडणुकांची पूर्वतयारी?
केंद्र सरकारने रब्बी पिके आणि सामान्यांना दिलासा ही कारणे दिली असली तरी चार ते पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. निवडणुकांच्या आधी दरवाढ करण्याचे सरकार टाळते वा दर कमी करते. त्यामुळे आताही निवडणुकांमुळे दर कमी केले असावेत, असे दिसते. पोटनिवडणुकांत सत्ताधारी भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. पाच राज्यांत त्यांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला, असे काँग्रेस नेत्यांनी म्हटले आहे. दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे एकूणच शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा आणि निवडणुका जिंकण्याचा सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न असू शकेल.