मुंबई :
एल्गार परिषद, माओवादी संबंध प्रकरणातील आरोपी व मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा आणि दहशतवादी निधीसाठी अमेरिकेत दोषी ठरलेला आयएसआयचा एजंट सय्यद गुलाम नबी फई यांच्यात प्रथमदर्शनी संबंध असल्याचे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने नवलखा यांची जामिनावर सुटका करण्यास नकार दिला.
नवलखा यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप प्रथमदर्शनी सत्य असल्याचे मत विशेष एनआयए न्यायालयाचे न्या. राजेश कटारिया यांनी नोंदविले. पुरवणी दोषारोपपत्र व तपास यंत्रणेने सादर केलेली कागदपत्रे असे दर्शवितात की, नवलखा बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचा सक्रिय सदस्य आहे आणि ते त्या संघटनेच्या उद्देशाच्या पूर्तीसाठी उपक्रमांत सहभागी झाले, असे न्यायालयाने म्हटले.
याआधीही विशेष न्यायालयाने नवलखा यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. नवलखा यांनी त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. विशेष न्यायालयाने नवलखा यांचा जामीन फेटाळताना तपास यंत्रणेने दिलेल्या पुराव्यांचे विश्लेषण न करताच आदेश दिल्याने उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला पुन्हा एकदा नवलखा यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्याची सूचना केली. त्यानुसार न्यायालयाने नव्याने जामीन अर्जावर सुनावणी घेत नवलखा यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. नवलखा यांच्या घराची झडती घेतल्यावर इलेक्ट्रानिक गॅझेटद्वारे अनेक कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. आरोपत्रावरून नवलखा यांचा गुन्ह्यात व कटात सक्रिय सहभाग असल्याचे दिसते. त्यांनी इतर आरोपींबरोबर शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण घेतले आहे, असेही न्यायालयाने आदेशामध्ये नमूद केले आहे.
आरोप प्रथमदर्शनी सत्य गौतम नवलखा व काश्मिरी फुटीरतावादी सय्यद गुलाम नबी फई आणि पाकिस्तानच्या इंटर-सर्विसेस इंटेलिजन्सचा (आयएसआय) जनरल यांच्यात संबंध असल्याचे आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. ‘एकूण कागदत्रांचा विचार करता, नवलखांची भूमिका या खटल्यातील सहआरोपींच्या भूमिकेपासून वेगळी करता येणार नाही आणि नवलखा यांच्यावरील आरोप प्रथमदर्शनी सत्य आहेत, हे मानण्यास वाजवी कारणे आहेत,’ असे म्हणत न्यायालयाने नवलखा यांचा जामीन फेटाळला