मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव मुंबईत आता नियंत्रणात येत असल्याने महापालिकेच्या विविध समित्यांच्या बैठका व महासभा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंंगद्वारे घेण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली आहे. त्यानुसार २९ ते ३१ जुलैदरम्यान महासभा आयोजित करण्यात आली आहे.
तीन महिन्यांनंतर पहिल्यांदाच होणाऱ्या या बैठकीत सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचे मनसुबे भाजपने आखले आहेत. मात्र अद्याप या महासभेची कार्यक्रमपत्रिका नगरसेवकांना पाठविण्यात आलेली नाही. यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेना सभा रद्द करण्याच्या तयारीत असल्याचा संशय भाजपने व्यक्त करीत महासभा झालीच पाहिजे, असे निवेदन महापौर किशोरी पेडणेकर यांना दिले आहे.मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार किमान एक मासिक सभा घेणे बंधनकारक आहे. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यासाठी एप्रिल महिन्यापासून महासभा रद्द करण्यात आली आहे.
यामुळे महापालिकेचे विकास प्रकल्प, अर्थसंकल्प, विविध समित्यांवरील सदस्यांच्या नियुक्ती तसेच वैधानिक, विशेष, प्रभाग समित्यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. वैधानिक समित्यांवर १ एप्रिलला निवृत्त होणाºया सदस्यांच्या जागी नवीन सदस्यांची नेमणूक करणे हा विषय महासभेत मंजूर झाल्यानंतरच वैधानिक समित्या गठित होऊन त्याचे कामकाज व सभा सुरू होऊ शकते. ३ जुलै रोजी राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार बंधनकारक सभा घेण्यात यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. महासभा २९ ते ३१ जुलै या दिवशी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. नियमानुसार या सभेच्या कार्यक्रमपत्रिका सात दिवसांआधी नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असते. मात्र अद्याप या कार्यक्रमपत्रिका पाठविण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा ही सभा रद्द करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा संशय भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. महापालिकेचे गेल्या तीन महिन्यांतील कामकाज, आरोग्य खात्याने केलेली विविध औषध - उपकरणाची खरेदी अशा मुद्द्यांवर शिवसेनेला जाब विचारण्याचे मनसुबे भाजपने आखले आहेत.
च्बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली आहे. यासंदर्भात विरोधी पक्ष नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्षाचे गटनेते यांच्या सह्यांचे पत्र महापौरांना देण्यात आले आहे.च्वैधानिक, विशेष, प्रभाग समित्यांवरील सदस्यांचा कार्यकाळ ३१ मार्च रोजी संपुष्टात आला आहे. या समित्यांवर नवीन सदस्यांची नियुक्ती दरवर्षी १ एप्रिल रोजी करण्यात येते. मात्र यासाठी महासभेत त्यांच्या नावाची घोषणा होणे आवश्यक असते.
च्विविध समित्यांवर अध्यक्ष पदाची निवडणूक एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात येते. या निवडणुका कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लांबणीवर टाकण्यात आल्या.