"गोड बोलणे अन् पाठीत सुरी खुपसणे; उद्धव ठाकरेंना बारामतीची हवा जास्तच मानवलेली दिसतेय"

संभाजी ब्रिगेडचे महासचिव सौरभ खेडेकर यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा Maratha Reservation कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटत नाही.  त्यामुळे आम्ही आरक्षणाचा कायदा रद्द करत आहोत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. यानंतर मंगळवारी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केंद्र सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेऊन केंद्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत आरक्षण द्यावं, अशी मागणी केली आहे. 

मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मराठा समाजाला केंद्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत आरक्षण देण्याची मागणी नरेंद्र मोदींकडे या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी लिहिलेल्या पत्रावरुन संभाजी ब्रिगेडचे महासचिव सौरभ खेडेकर यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तीन महिन्यांपूर्वी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या पर्यायाविषयी सूतोवाच केले होते. मात्र, आता हा पर्याय पूर्णपणे बाजूला सारण्यात आला आहे. अजित पवार यांनी मराठ्यांचा घात करु नये, असे वक्तव्य संभाजी ब्रिगेडचे महासचिव सौरभ खेडेकर यांनी सांगितले.

पुन्हा एकदा मराठा समाजाला मूर्ख बनवण्याचा कार्यक्रम सुरु झाला आहे. माननीय गायकवाड आयोग स्वीकारुन सरसकट ओबीसी समावेश जे पूर्णपणे महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीत आहे त्या विकल्पाकडे ठरवून दुर्लक्ष करून केंद्राकडे बोटं दाखवून हात झटकण्याचा घृणास्पद प्रकार मुख्यमंत्री करत आहेत. ज्या व्यक्तीने कधीही शब्द बदलला नाही अशा बाळासाहेबांचे ते वारस आहेत, परंतु सध्या बारामतीची हवा त्यांना जरा जास्तच मानवलेली दिसतेय, ''गोड बोलणे आणि पाठीत सुरी खुपसने'', असं म्हणत सौरभ खेडेकर यांनी निशाणा साधला आहे. ते मंगळवारी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. 

आतापर्यंत काय घडलं?

न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर याबाबतची अंतिम सुनावणी १५ मार्चला सुरू झाली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यांना आपापली मतं मांडण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार राज्यांनी मतं मांडली. तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास पाठिंबा दिला होता.

केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं. तत्पूर्वी, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांचं मत व्यक्त केलं होतं. तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचं समर्थनही करता येणार नाही. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी मागास समोर ठेवण्यात आलं होतं. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करावा, असं मत केरळची बाजू मांडणारे विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी मांडलं होतं.