मुंबईकरांकडून प्लॅस्टिकचा सर्रास वापर, प्लॅस्टिकबंदी मोहीम कोलमडली

मागील वर्षीच्या २३ जूनपासून राज्यात प्लॅस्टिक व थर्माकोलवर बंदी लागू करण्यात आली. मुंबईत या कारवाईची जबाबदारी महापालिकेवर असल्याने, सुरुवातीच्या काळात प्लॅस्टिकविरोधी मोहीम तेजीत सुरू होती.

मुंबई : मागील वर्षीच्या २३ जूनपासून राज्यात प्लॅस्टिक व थर्माकोलवर बंदी लागू करण्यात आली. मुंबईत या कारवाईची जबाबदारी महापालिकेवर असल्याने, सुरुवातीच्या काळात प्लॅस्टिकविरोधी मोहीम तेजीत सुरू होती. प्लॅस्टिक वापरणारे दुकानदार, फेरीवाले आणि व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई होऊ लागली. दंडाची रक्कम तब्बल पाच हजार रुपये असल्याने, दुकानदार प्लॅस्टिक पिशव्या देण्यास टाळू लागले, परंतु कालांतराने प्लॅस्टिकबंदीवरची कारवाई थंडावली आणि बाजारातील फेरीवाले आणि दुकानदार यांच्याकडून प्लॅस्टिक पिशव्यांची छुपी विक्री सुरू झाल्याने, प्लॅस्टिकबंदी मोहीम कोलमडल्याचे चित्र आहे.

राज्य शासनाची प्लॅस्टिकबंदी मोहीम सुरू झाल्यावर काही महिन्यांतच ग्राहकांच्या हातात कापडी पिशव्या दिसू लागल्या. वर्षभरात ६० हजार ४८९ किलो प्लॅस्टिक आणि तीन कोटी ३९ लाख रुपये दंड महापालिकेने दुकानदारांकडून वसूल केला. मात्र, सहा महिन्यांनंतर ही कारवाई बंद पडली. हळूहळू प्लॅस्टिकच्या पिशव्या बाहेर डोकाऊ लागल्या. रस्त्यावरील भाजी, फुलं, फळं विकणाऱ्यांकडून सर्रास प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमधून ग्राहकांना देऊ लागले आहेत. महापालिका कारवाई करत नसल्यामुळे ग्राहकही बिनधास्त प्लॅस्टिकच्या पिशव्या घेऊन वावरत आहेत.

पर्यावरणपे्रेमी गोपाळ झवेरी यांनी या संदर्भात सांगितले की, महापालिकेच्या आर/मध्य विभागाचे सहायक आयुक्त रमाकांत बिरादर यांच्यासोबत नुकतीच एक बैठक झाली. बैठकीदरम्यान प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. बोरीवली पूर्वेकडील मार्केटमध्ये प्लॅस्टिक मोठ्या संख्येने उपलब्ध आहेत. दुकानदारमध्ये प्लॅस्टिक वापरत नाही, परंतु फेरीवाल्यांकडे प्लॅस्टिक उपलब्ध आहे. परिणामी, फेरीवाल्यांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जाते, असे चर्चेदरम्यान महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महापालिका वेगवेगळ्या विभागाकडे जबाबदारी झटकत असल्यामुळे फेरीवाल्यांवर कारवाई होत नाही. समुद्र किनाºयांवरही मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक पिशव्यांचा खच पडलेला दिसतो. प्लॅस्टिक हे मानवी शरीरासाठी अत्यंत घातक आहे. सरकारने प्लॅस्टिकवर कडक नियम लागू केले़

पर्यावरणप्रेमी रोहीत जोशी यांनी सांगितले की, प्लॅस्टिकबंदीच्या प्रश्नावर पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांची प्रत्यक्षात भेट घेतली होती. नंतरच्या काळामध्ये निवडणुका आल्या आणि प्लॅस्टिकबंदी फसली. मुळात कोणतीही बंदी लागू केल्यावर त्याला पर्याय देणार नाही, तोपर्यंत कुठलीही बंदी सरसकट यशस्वी होणार नाही. कोणताही प्रयोग जनतेच्या अंगवळणी पडायला एक कालावधी लागतो. प्लॅस्टिक कारखान्यांवर दबाव घालण्यासाठी बंदी घालण्यात आली होती का? प्लॅस्टिकबंदीही टप्प्याटप्प्याने व्हावी. पूर्वी प्लॅस्टिक नव्हते, त्यावेळी दूध काचेच्या बाटल्यांमध्ये घेतले जायचे. त्यामुळे लोकांच्या सवयी बदलण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. प्लॅस्टिकबंदीवर कारवाई करण्यासाठी जे लोक नेमण्यात आले होते. ते कुठे गेले? याचा शोध घेतला पाहिजे.

पर्याय उपलब्ध करून द्या
सरकारने प्लॅस्टिकबंदीनंतर दुसरा पर्याय उपलब्ध करून दिला नाही. बंदीच्या काळात पाच हजार रुपयाच्या दंडाला घाबरून वर्तमान पत्राचा वापर फळ आणि भाज्या देण्यासाठी करत होते, परंतु कागदामध्ये गुंडाळून दिल्यास ग्राहक नाराज होतात.
काही महिन्यांनी महापालिकेची कारवाई बंद पडल्यावर फेरीवाल्यांनी पुन्हा छुप्या मार्गाने प्लॅस्टिकचा वापर सुरू केला. राज्य सरकारने प्लॅस्टिक पिशवीऐवजी दुसरा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, तरच प्लॅस्टिकबंदी यशस्वी होईल, असे एका फेरीवाल्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

प्लॅस्टिक वापरणा-यांना दंड करा
सरकारने अजूनपर्यंत प्लॅस्टिकबंदी आणि त्यावरील उपाययोजना करावयाच्या असतील. त्या उपाययोजना वेगळ्या प्रकारे करणे आवश्यक होत्या. एकंदरीत विचार केला, तर प्लॅस्टिक निर्माण करणाºया कंपन्यांऐवजी त्याचा वापर करणाºयांवर कारवाई झाली पाहिजे. वापरकर्त्यांवर कारवाई झाली, तर साहजिकच प्लॅस्टिक कंपन्यांना कोणी विचारणार नाही. मग प्लॅस्टिक कंपन्या आपोआप बंद पडतील.
- दयानंद सावंत, रहिवासी, अंधेरी.

कारवाई सुरू करा : प्लॅस्टिकबंदीच्या काळात ग्राहकांची संख्या कमी झाली, परंतु प्लॅस्टिकबंदीनंतर ५० मायक्रॉन जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्या वापरतो. जास्त जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांची किंमत जास्त आहे. महापालिकेने प्लॅस्टिकबंदीच्या काळात दंड वसूल करून कोट्यवधी रुपये जमा केले. त्यानंतर, कारवाई बंद केली. माझ्या दुकानात झबला पिशवीही ठेवणे बंद केले आहे.
- भावेश चौधरी, किराणा व्यापारी, मालाड.