डम्पिंग ग्राउंडवर कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती अखेर शक्य, सहा वर्षांनंतर ठेकेदार सापडला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 24, 2020 02:41 AM2020-01-24T02:41:00+5:302020-01-24T02:41:36+5:30
कच-यातून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प सहा वर्षांनंतर प्रत्यक्षात उतरण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबई : कच-यातून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प सहा वर्षांनंतर प्रत्यक्षात उतरण्याची चिन्हे आहेत. देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरील तीन हजार मेट्रिक टन कच-यावर दररोज प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती करण्यास ठेकेदार पुढे येत नव्हते. अखेर निविदेमधील काही अटी शिथिल केल्यानंतर
दररोज ६०० मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी तीन कंपन्या पुढे आल्या. यापैकी एका कंपनीची निवड करण्यात आली असून, याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर लवकरच मंजुरीसाठी येणार आहे.
मुंबईतील सर्वात मोठे डम्पिंग ग्राउंड असलेल्या देवनार डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे २०१३मध्ये मुंबई महापालिकेने हे डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी अभिरुचीस्वारस्य मागवले होते. येथील कचºयापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी २०१४मध्ये पालिकेने निविदा मागवल्या होत्या. मात्र यामध्ये जाचक अटी असल्याने ठेकेदार पुढे येत नव्हते. त्यामुळे अखेर २०१६मध्ये काही अटींमध्ये बदल करीत पालिकेने पुन्हा निविदा मागवल्या.
मात्र दररोज तीन हजार मेट्रिक
टन कचºयावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता कोणत्याही कंपनीमध्ये नव्हती. त्यामुळे दररोज सहाशे मेट्रिक
टन कचºयावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती करण्यासाठी २०१८मध्ये नव्याने निविदा मागवण्यात आल्या. त्यामध्ये तीन कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले असून यापैकी एका कंपनीची निवड पालिकेने केली आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिका संबंधित ठेकेदाराला देवनारमधील बारा हेक्टर जागा देणार आहे.
१५ वर्षे चालवावा लागणार प्रकल्प!
१९२७ मध्ये देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर कचरा टाकण्यास महापालिकेने सुरुवात केली. आता या ग्राउंडची क्षमता संपुष्टात आली असल्याने लवकरच शास्त्रोक्त पद्धतीने हे डम्पिंग रोड बंद करण्यात येणार आहेत.
देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर कचºयापासून वीजनिर्मिती करण्यास तयार असलेल्या कंपनीला १२ हेक्टर जागा देण्यात येणार आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील ४० महिन्यांमध्ये सदर कंपनीला आपला प्रकल्प उभारावा लागणार आहे.
सदर कंपनीला १५ वर्षे हा प्रकल्प चालवावा लागणार आहे. त्यातून दरवर्षी १७ दशलक्ष ऊर्जानिर्मिती करणे बंधनकारक राहणार आहे.