महेश चेमटे
मुंबई : राज्यातील नागरिकांसाठी आरोग्यदायी असलेली जेनेरिक (स्वस्त दरातील औषध) औषधालयांची योजना एसटी महामंडळातील अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे रखडत आहे. राज्यातील जेनेरिक औषधालयांसाठी कंत्राट निघाले, कंत्राटदार आले मात्र अधिकाऱ्यांकडून ‘वर्कआॅर्डर’ मिळत नसल्याने जेनेरिक औषधालयांची योजना रखडली आहे.
परिवहन मंत्री आणि एसटी अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी २०१६ मध्ये ‘प्रधानमंत्री जनऔषधी प्रकल्पां’तर्गत राज्यातील सर्व एसटी स्थानकांवर जेनेरिक औषधालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. जुलै २०१८ रोजी तिसºयांदा मागवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत सहा निविदाकारांनी स्थानकांत औषधालयांसाठी तयारी दर्शवली. वरिष्ठ अधिकाºयांचे ‘आर्थिक’ निकष जो कंत्राटदार पूर्ण करेल त्या कंत्राटदाराला राज्यातील ५६८ एसटी स्थानकांवर जेनेरिक औषधालयांसाठी वर्कआॅर्डर देण्यात येणार आहे. यामुळे आरोग्यदायी योजना रखडली असल्याचे वरिष्ठ अधिकाºयांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले.जेनेरिक औषधालयांबाबत एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रणजीत सिंह देओल यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, जेनेरिक औषधालयांसाठी कंत्राटदार आले आहेत. या योजनेची ‘फाईल’ मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहे. लवकरच या योजनेअंतर्गत राज्यातील एसटी स्थानकांमध्ये जेनेरिक औषधालय उभारणीसाठी वर्कआॅर्डर देण्यात येईल.‘गाव तेथे एसटी’ या तत्त्वानुसार राज्यातील खेडोपाडी एसटी स्थानके आहेत. बाजारात उपलब्ध असणाºया औषधालयांपैकी जेनेरिक औषधालयांची किंमत सुमारे ३० ते ४० टक्के कमी असते. महामंडळातील एसटी स्थानके शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने जेनेरिक औषधालयांचा थेट लाभ प्रवाशांना होणार आहे. मात्र, असे असले तरी महामंडळातील अधिकाºयांच्या उदासीनतेमुळे जेनेरिक औषधालयांची योजना रखडल्याचे स्पष्ट होत आहे.खासगी औषध कंपन्यांचा दबाव?एसटी महामंडळाने जेनेरिक औषधालये सुरू करू नयेत, यासाठी खासगी औषध कंपन्यांकडून महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाºयांशी भेटी सुरू केल्या आहेत. भेटीत विविध प्रकारचे विदेश दौरे, महागड्या भेटवस्तू अशा ‘आॅफर्स’ अधिकाºयांना देण्यात येत असल्याने जुलैमध्ये निघालेल्या जेनेरिक औषधालय कंत्राटाच्या वर्कआॅर्डरसाठी विलंब होत असल्याची चर्चा महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाºयांमध्ये आहे.