जेनेरिक औषधांना मिळणार विशिष्ट रंग, सूचना, हरकतींची प्रक्रिया सुरू

जेनेरिक औषधांचा वापर वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून सातत्याने वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत.

मुंबई : जेनेरिक औषधांचा वापर वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून सातत्याने वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात जेनेरिक औषधांच्या कोडिंगच्या प्रस्तावावर केंद्र शासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यानंतर आता लवकरच या औषधांना विशिष्ट रंग देण्याचा विचार केंद्र शासन करत आहे. याविषयीच्या सूचना व हरकतींची प्रक्रिया अजून सुरू असून लवकरच यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
जेनेरिक औषधांवरील संशोधनाचा खर्च संबंधित कंपनीने आधीच वसूल केलेला असतो. त्यामुळे केवळ औषधनिर्मितीच्या उत्पादन खर्चानुसार त्यांची किंमत ठरवली जाते. अर्थातच ही किंमत मूळ ब्रॅण्डेड औषधांपेक्षा खूप कमी होते. सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या ब्रॅण्डेड औषधांची किंमत त्यांच्या जेनेरिक उत्पादनांपेक्षा सर्वसाधारणपणे पाच ते दहापट अधिक असल्याचे दिसते. ब्रॅण्डेड औषधांपेक्षा खूपच कमी किमतीत उपलब्ध असलेल्या जेनेरिक औषधांबाबत ग्राहकांमध्ये आज फारशी जागरूकता नाही. या औषधांच्या दुकानांची संख्या आणि औषधांची उपलब्धता कमी आहे. गरिबांना वाजवी दरात औषधे उपलब्ध करून देण्याचा मूळ उद्देश साध्य व्हायचा असेल तर जागरूकता आणि उपलब्धता या दोन्ही आघाड्यांवर जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
जेनेरिक औषधांविषयी यापूर्वीही जेनेरिक नाव लिहिण्यात यावे, डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून द्यावीत अशा विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यात आणखी सुधारणा व्हावी यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय जेनेरिक औषधे सहज उपलब्ध व्हावीत यासाठी अनेक ठिकाणी जन औषधी दुकानेही सुरू करण्यात आली.
>किंमत आणि दर्जा
यावर भर द्यावा!
याविषयी, महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांदळे यांनी सांगितले की, औषध सल्लागार समितीच्या बैठकीत जेनेरिक औषधांविषयीच्या सूचना, हरकतींचा विचार केला जात आहे.
या औषधांच्या अधिकाधिक वापरासाठी औषधांची किंमत आणि दर्जा यावर केंद्र शासनाने अधिक भर दिला पाहिजे.