मुंबई : म्हाडा अभिन्यासातील पुनर्विकास प्रकल्पातील विविध प्रकारचे शुल्क भरण्यासाठी हप्त्यांची सुविधा घेतलेल्या बिल्डरांना हफ्ते भरण्यास विलंब झाल्यास आकारले जाणारे वार्षिक १८ टक्के दंडनीय व्याज कमी करण्यात आले आहे. आता १२ टक्के दंडनीय व्याजदर आकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिली.
म्हाडाकडून गृहप्रकल्पासाठी बिल्डरांकडून विविध प्रकारचे शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यास आकारले जाणारे दंडनीय १८ टक्के व्याज अधिक आहे. ते कमी करण्याची गरज असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नॅशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट कौन्सिलतर्फे आयोजित होमेथोन २०२३ या मालमत्ता प्रदर्शनाच्या भेट दरम्यान नुकतेच व्यक्त केले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या सूचनेनुसार तसेच गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार जयस्वाल यांना इमारत परवानगी कक्षाच्या अधिकार्‍यांना आढावा घेऊन कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या.
एमआरटीपी कायद्यातील कलम १२४ (इ) अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पासाठी बिल्डरांकडून शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यास त्यांच्याकडून वार्षिक १८ टक्के दंडनीय व्याजदर आकारण्याची तरतूद आहे. हा व्याजदर कमी करण्याबाबत शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.- संजीव जयस्वाल, उपाध्यक्ष, म्हाडा
१) म्हाडाच्या जुन्या वसाहतीतील इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावांना चालना देण्याकरिता म्हाडा मुख्यालयात अभिन्यास मंजुरी (ले आउट अप्रूव्हल )कक्ष, मुंबई क्षेत्र इमारत प्रस्ताव परवानगी कक्ष व प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत येणारे इमारत प्रस्ताव परवानगी या कामांसाठी तीन स्वतंत्र कक्ष सुरु करण्यात आले आहेत.
२) इमारत परवानगी कक्षातील कामकाज विकास नियंत्रण नियमावली व १९६६ च्या एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदीनुसार करण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या २७ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार विविध प्रकारच्या शुल्काची रक्कम भरण्यास विलंब झाल्यास वार्षिक १२ टक्के इतके दंडनीय व्याज आकारण्यात येते. या परिपत्रकाचा आधार घेत म्हाडाच्या इमारत परवानगी संदर्भात विविध प्रलंबित विकास शूल्कावरील व्याजदर कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.