मुंबई - ओला व सुका कचरा वर्गीकरण आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग या दाेन महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना नागरिकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिकेने प्राेत्साहनपर याेजना आणली आहे. त्यानुसार आपल्या आवारात कचरा वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावणे अथवा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणा-या गृहनिर्माण साेसायट्यांना मालमत्ता करामध्ये सूट देण्यात येणार आहे. तर दाेन्ही प्रकल्प राबविणा-या साेसायट्यांना 15 टक्के सूट मिळणार आहे.
मुंबईतील कच-याचा भार कमी करण्यासाठी महापालिका गेल्या वर्षभरापासून अनेक उपक्रम राबवित आहे. मात्र निम्म्या माेठ्या साेसायट्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने पालिकेचे उद्दिष्ट असफल हाेत हाेते. त्यामुळे कचरा उचलण्यासाठी कर लागू करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. तर दुसरीकडे रेव वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प सक्तीचा करूनही गेल्या 15 वर्षांनंतरही त्यावर मुंबईकरांनी प्रभावी अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे प्राेत्साहनपर याेजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. या प्रस्तावाला स्थायी समितीनेही हिरवा कंदिल दिला आहे.
अशी असेल सूट
* ज्या सोसायट्या कच-याचे वर्गीकरण करून ओल्या कचर्‍याचे रुपांतर खतामध्ये करून ओल्या कच-याचे प्रमाण शून्यावर आणतील, ओल्या कचऱ्यापासून खत बनवतील अशा सोसायट्यांना मालमत्ता करात पाच टक्के सवलत देण्यात येणार आहे.
* ज्या सोसायट्या कचर्‍याचे वर्गीकरण करून सुका कचरा पुनर्वापर करणार्‍या संस्थेला सोपवून विल्हेवाट लावतील. जेणेकरून त्या कचर्‍याचे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत येईल, त्या सोसायट्यांना मालमत्ता करात पाच टक्के सवलत देण्यात येईल.
* ज्या सोसायट्या त्यांच्या आवारातील सांडपाण्याचा पुनर्वापर स्वच्छता गृहासाठी करतील आणि सोसायटीत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना राबवतील अशा सोसायट्याना मालमत्ता करात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
कच-याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रकल्प...
* कचऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी झोपडपट्टीमध्ये नाल्यात, नदीत कचरा टाकणा-या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई सुरू आहे.
* रस्त्यावर कचरा टाकणा-यांना शिस्त लावण्यासाठी "क्लिनअप मार्शल"मार्फत दंडात्मक कारवाईचा बडगा २००७ पासून उगारण्यात येत आहे.
* नाले, नदी तुंबण्यास कारणीभूत असलेल्या प्लास्टिकवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
* पालिकेने कचरा निर्मिती करणाऱ्या सोसायटीलाही चाप लावण्यासाठी कचरा संकलन, वर्गीकरण करण्याचे बंधनकारक केले आहे.
कचरा कर..
कचरा न उचलणा-या गृहनिर्माण साेसायट्यांकडून महापालिका 60 रूपये तर दुकानदारांकडून 90 रूपये, माेठ्या हॉटेलकडून 120 रूपये कर आकारण्यात येणार आहे. मात्र हा कर घनकचरा व्यवस्थापन विभाग वसूल करणार की मालमत्ता विभाग याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही.