एलिव्हेटेडसाठी ‘मेक इन इंडिया’ची मदत घ्या

गेली सहा वर्षे राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासन चर्चगेट ते विरार या एलिव्हेटेड प्रकल्पाबाबत काहीही ठोस निर्णय घेत नसल्याने हा प्रकल्प लालफितीत अडकला आ

मुंबई : गेली सहा वर्षे राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासन चर्चगेट ते विरार या एलिव्हेटेड प्रकल्पाबाबत काहीही ठोस निर्णय घेत नसल्याने हा प्रकल्प लालफितीत अडकला आहे. प्रवाशांच्या हिताचा प्रकल्प अशा प्रकारे प्रलंबित राहिल्याने गुरुवारी उच्च न्यायालयाने ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहात आलेल्या गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधून याबाबत चर्चा करण्याची सूचना राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासनाला केली.
‘सध्या ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताह सुरू आहे. तुम्ही (राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासन) त्यांच्याशी संपर्क साधून गेली सहा वर्षे संपूर्ण तयार असलेल्या मात्र प्रलंबित असलेल्या चर्चगेट ते विरार या एलिव्हेटेड (उन्नत मार्ग) प्रकल्पाविषयी चर्चा करा. मेट्रोप्रमाणे इथेही खासगी कंपन्या गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत का पाहा?’ अशी सूचना न्या. नरेश पाटील व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने केली. लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर आणि ए. बी. ठक्कर यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लोकलमध्ये स्वतंत्र डबा आरक्षित ठेवण्यासंदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होती.
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करत असल्याने उच्च न्यायालयाने पश्चिम व मध्य रेल्वेला चांगलेच धारेवर धरले. ‘आणखी किती काळ तुम्ही रेल्वे बोर्डावर अवलंबून राहणार आहात? एलिव्हेटेड प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत तुम्ही विचार का करीत नाही?’ असे म्हणत राज्य सरकारला लोकलची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी मदत करण्याचे आवाहन केले. (प्रतिनिधी)