मुंबई : अनेकदा खासगी वैमनस्यातून ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येतो. मात्र, पुढे योग्यरित्या तपास झाला नाही आणि संबंधित दोषी नसेल, तर त्याला नाहक मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. अशावेळी ती व्यक्ती तणावाखाली जाऊ शकते. हे टाळण्यासाठी यापुढे असा गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांनी स्थानिक उपायुक्तांंची परवानगी घ्यावी, असे आदेश मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी सोमवारी दिले .
पांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, जुन्या भांडणातून, संपत्तीच्या वादातून, पैशांची देवाण-घेवाण तसेच अन्य वैयक्तिक कारणांवरून पोलीस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत अथवा विनयभंगाची तक्रार दाखल करण्यात येते. या गुन्ह्यात कोणतीही शहानिशा न करता आरोपीस तत्काळ अटक होते. मात्र तपासादरम्यान जर तक्रार खोटी असल्याचे निष्पन्न झाले, तर आरोपीला कलम १६९ अंतर्गत सोडून दिले जाते. मात्र या सगळ्या प्रक्रियेला उशीर होतो आणि अटकेमुळे संबंधित व्यक्तीची नाहक बदनामी होते.
त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी एखाद्या प्रकरणात जर सहायक पोलीस आयुक्तांची शिफारस आली, तर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी त्या परिमंडळाच्या पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घेणे अनिवार्य असेल. तसेच उपयुक्तांनीदेखील परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिताकुमारी प्रकरणातील न्याय निर्णयाचे पालन होईल, याची काळजी घ्यावी, असेही पांडे यांनी आदेशात म्हटले आहे.
राग काढण्यासाठी कायद्याचा गैरवापरबऱ्याचवेळा एखाद्यावर फक्त राग काढायचा किंवा त्याला अडकवण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर केला जातो. या प्रकरणात तथ्य नाही, हे माहीत असूनसुद्धा निव्वळ दबावामुळे पोलीस अधिकाऱ्याला चौकशी करण्यास वेळ मिळत नाही आणि एखाद्या निष्पाप व्यक्तीचा त्यामध्ये नाहक बळी जातो. त्यामुळे उपायुक्त दर्जाची व्यक्ती या प्रकरणाची शहानिशा करील आणि त्यामुळे या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यास मदत होईल, असे मत पोलिसांसह तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.