मुंबईतील रस्ते फेरीवालामुक्त करा

शहरातील रस्ते फेरीवालामुक्त करण्यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढा. जर स्थानिक संस्था स्थानिक कारभार सांभाळण्यास असमर्थ असतील तर राज्य सरकारने अशा संस्थांवर प्रशासक नेमावा

मुंबई : शहरातील रस्ते फेरीवालामुक्त करण्यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढा. जर स्थानिक संस्था स्थानिक कारभार सांभाळण्यास असमर्थ असतील तर राज्य सरकारने अशा संस्थांवर प्रशासक नेमावा, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढताना म्हटले.
जुहू रोडवरील फेरीवाले हटविण्याचे आदेश महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. महापालिका फेरीवाल्यांवर केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाची कारवाई करते. मात्र तेथे कायमस्वरूपी तळ ठोकून बसलेल्या फेरीवाल्यांविरुद्ध काहीच कारवाई करत नाही. कारवाई केल्यानंतरही महापालिका त्यावर लक्ष ठेवत नाही, असा आरोप याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
महापालिकेने संबंधित रस्ता पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याने पोलिसांनीच या रस्त्यावर फेरीवाले अतिक्रमण करणार नाहीत, याची खात्री केली पाहिजे, असा युक्तिवाद महापालिकेच्या वकिलांनी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे केला.
‘यावर महापालिका आणि पोलिसांनी मिळून लक्ष ठेवायला पाहिजे. कोणा एकाचे काम नाही. जर स्थानिक संस्था कारभार सांभाळत नसेल तर सरकारने अशा स्थानिक संस्थांवर प्रशासक नेमावा,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढत या याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवडे तहकूब केली. (प्रतिनिधी)