कुणबी प्रमाणपत्रे मिळणे आणखी सोपे; शिंदे समितीचा दुसरा, तिसरा अहवाल सरकारने स्वीकारला

शिंदे समितीच्या अहवालानुसार १ लाख ७६ हजार कुणबी नोंदी आतापर्यंत आढळल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा - कुणबी, कुणबी - मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा दुसरा व तिसरा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सोमवारी सादर करण्यात आला.

 शिंदे समितीच्या अहवालानुसार १ लाख ७६ हजार कुणबी नोंदी आतापर्यंत आढळल्या आहेत. या अहवालातील निरीक्षणांची व शिफारशीची नोंद घेऊन, त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळाने दिले आहेत.

कुणबी प्रमाणपत्र सहज पद्धतीने कसे मिळवता येईल, याबाबत अहवालात शिफारस केली आहे. राज्य सरकार या शिफारशीनुसार लवकरच जीआर काढणार आहे. यापूर्वी १०पैकी काही पुरावे सादर केल्यास कुणबी प्रमाणपत्र मिळायचे, आता त्यांची संख्या ४२ केली असल्याने पुरावे सादर करणे सोपे झाले आहे. शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल डिसेंबर २०२३मध्ये शासनास सादर केला होता. या अहवालात १४ शिफारसी आहेत.

मागील जवळपास ११ महिन्यांत राज्यात सहा लाख कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यात सर्वाधिक नाशिक विभागात १ लाख ९२ हजार ८६ आणि त्यानंतर मराठवाड्यात तब्बल १ लाख ६१ हजार ६९४ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. सर्वात कमी ४६ हजार ६४ कुणबी नोंदी मराठवाड्यात सापडल्या  आहेत.

शिंदे समितीचे अहवाल स्वीकारले चांगली बाब...
शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला ही चांगली बाब आहे. पण त्या अहवालात नेमकं काय हे माहिती नाही. कुणबी व मराठा एकच असल्याच्या नोंदी तपासण्यासाठी शिंदे समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. मराठा आणि कुणबी एकच आहे, असे ८ हजार पुरावे सापडले, हे सरकारने मान्य करावे. सगे सोयऱ्यांची अंमलबजावणी, हैदराबादचे गॅझेट, बॉम्बे गव्हर्नमेंट आणि सातारा गॅझेट लागू करणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाच्या काही स्वयंघोषित अभ्यासकांसोबत बैठका घेत वेळकाढूपणा करू नये.
- मनोज जरांगे पाटील, मराठा नेते.

एका नोंदीवर नातेवाइकांचे तीनशे दाखले...
१ लाख ७६ हजार कुणबी नोंदी सापडल्या. एका नोंदीवर नातेवाइकांचे तीनशे दाखले काढता येतात. त्यांना कुणबी दाखले मिळाले, ओबीसी आरक्षणाचे फायदे मिळायला सुरुवात झाली. यावेळी प्रवेशात काल-परवापर्यंत मराठे असणाऱ्यांना कुणबी दाखला मिळाला आणि त्यांनी ओबीसीत आरक्षण घेतल्याचे दिसून आले. सरसकट कुणबी दाखला देण्यात कायदेशीर अडचण आहे. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण द्यावे लागेल. 
- चंद्रकांत पाटील, अध्यक्ष, मराठा आरक्षण समिती