Join us

सहकारातील घोटाळे बाहेर काढणे हाच एक कलमी कार्यक्रम

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 24, 2021 4:07 AM

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कारभाराच्या चौकशीचे ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कारभाराच्या चौकशीचे आदेश राज्याच्या सहकार खात्याने दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर दरेकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राजकीय सूडापोटी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा चौकशांना मी घाबरत नाही, असे सांगतानाच यापुढे सहकारातील घोटाळे बाहेर काढणे हाच आपला एक कलमी कार्यक्रम असेल, असा इशाराही त्यांनी गुरुवारी दिला.

मुंबै बँकेची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्याच्या सहकार विभागाने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषदेत दरेकर यांनी बाजू मांडली. मुंबै बँकेवरील आरोप आता गुळगुळीत झाले आहेत. कारण मुंबै जिल्हा बँकेविरुद्ध यापूर्वीच सहकार कायद्याच्या कलम ८३ व ८८ ची चौकशी झाली. त्याचा कम्पलायन्स अहवाल दिला आहे. तो अहवाल सहकार खात्याने स्वीकारलासुद्धा आहे. यासंदर्भात जो खटला होता, तो सी समरी म्हणून दाखल झाला आहे. परंतु आता आमच्या विरोधात काहीच मिळत नाही. मी विरोधी पक्षनेता आणि मुबै बँकेचा अध्यक्षही आहे. त्यामुळे मला चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवता येते का, यासाठी हा एक केविलवाणा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मुंबै जिल्हा बँकेला विचारलेल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देणार असल्याचे सांगत, महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या जिल्हा बँकांविरोधात ईडी, सीबीआय आणि केंद्र सरकारकडे तक्रार करणार आहे. सहकारातील घोटाळे बाहेर काढण्याचा एक कलमी कार्यक्रम असेल, असा इशारा त्यांनी दिला. मुंबै बँक ही एकट्या दरेकरांची नाही. यात राष्ट्रवादीचे सहा संचालक आहेत. यामध्ये शिवाजीराव नलावडे, अजित पवार यांचे जवळचे सहकारी सिद्धार्थ कांबळे या बँकेत आहेत. सुनील राऊत, अभिषेक घोसाळकर हेही आहेत. केवळ द्वेषाचे राजकारण करायचे म्हणून मुंबै बँकेची चौकशी सुरू केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

चौकट

जर पुरावे असतील तर खुशाल तक्रार करावी - अजित पवार

सरकारच्या आदेशाने तपास यंत्रणा चौकशी करतील. त्यातून जे निष्पन्न व्हायचे ते होईल, असे उत्तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. प्रत्येक संस्थेबद्दल कुणाचे काही मत असेल तर केंद्र सरकार, राज्य सरकार त्यांच्या वेगवेगळ्या विभागामार्फत चौकशी करू शकते. कुणाला काही वाटत असेल, काही माहिती असेल तर त्यांनी संबंधितांकडे तक्रार करावी. तक्रारीची चौकशी केली जाईल. तक्रारीत तथ्य असेल तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल आणि तक्रारीत तथ्य नसल्यास तसेही सांगितले जाईल, असे पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कारवाई सूडबुद्धीने नाही - बाळासाहेब पाटील

सहकार विभागाकडे अनेक तक्रारी येतात. अशीच एक तक्रार मुंबै बँकेसंदर्भात आली होती. यावर जी चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती तिने जो अहवाल दिला त्या अनुषंगाने राज्याच्या सहकार विभागाने ही कारवाई केली आहे. कोणत्याही राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित अशी ही कारवाई नाही. यात कोणत्याही प्रकारचे राजकारण नाही, असे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. मुंबै बँकेसंदर्भात तक्रार आल्याने चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.