मुंबई : कोट्यवधी रुपयांच्या घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी आरोपी असलेले राज्याचे माजी मंत्री सुरेश जैन यांना नोव्हेंबरमध्ये वैद्यकीय कारणाने तीन महिन्यांसाठी तात्पुरता जामीन मंजूर करण्यात आला होता. सोमवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने या जामिनात २ मार्चपर्यंत वाढ केली.
जळगावच्या २९ कोटींच्या घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी धुळे जिल्हा न्यायालयाने सुरेश जैन यांच्यासह ४७ जणांना दोषी ठरवले. जैन यांना भ्रष्टाचाराप्रकरणी सात वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेसह १०० कोटी रुपये दंडही ठोठाविला. या सर्व आरोपींनी जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दरम्यान, जैन यांनी प्रकृतिअस्वास्थतेचे कारणदेत उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. तब्येत ठीक नसल्याने उपचार घेण्यासाठी जामिनावर सुटका करावी, यासाठी जैन यांनी अर्ज केला. २० नोव्हेंबर २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांची तीन महिन्यांसाठी पाच लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुटका केली. सोमवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने जैन यांना २ मार्चपर्यंत अंतरिम दिलासा दिला. त्यामुळे २ मार्चपर्यंत ते जामिनावर राहतील.
जैन यांच्यासह सत्र न्यायालयाने माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, माजी नगरसेवक व काही अधिकाऱ्यांना घरकुल हाउसिंग प्रकल्प घोटाळ्यासाठी दोषी ठरविले. जळगावच्या हद्दीबाहेर ५००० घरांचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पैकी १५०० घरेच बांधली. याबाबत जळगाव पालिकेचे माजी आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी २००६ मध्ये तक्रार नोंदविली. ८ सप्टेंबर रोजी जैन यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.